मुंबई - महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मेट्रो, रेल्वे आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांचा भूमिपूजनांचा सोहळा शनिवारी (ता. 24) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत बीकेसीतील मैदानावर दणक्‍यात पार पडला. त्यातील बरेच प्रकल्प कागदावर असून, ते पाच ते सहा वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तब्बल 1 लाख 19 हजार कोटींच्या पायाभूत प्रकल्पांचे भूमिपूजन व करार पार पडले.

एमएमआरडीए
मेट्रो-2 ब
डीएननगर - वांद्रे-मानखुर्द
लांबी- 23.5 किलोमीटर
खर्च- 10 हजार 986 कोटी
2021 पर्यंत प्रतिदिन 8 लाख प्रवासी,
स्थानके - 22

मेट्रो-4
वडाळा-घाटकोपर-ठाणे-कासारवडवली
लांबी- 32 किलोमीटर
खर्च- 14,549 कोटी
स्थानके - 32

- मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) सागरी सेतू
लांबी- 22 किलोमीटर
खर्च- 17,700 कोटी
फायदा- नवी मुंबई व मुंबईला जोडणारा मोठा सागरी सेतू. अर्ध्या तासात अंतर कापता येणार.

-कलानगर- वांद्रे उड्डाण पूल- 153 कोटी
कुर्ला ते वाकोला उड्डाण पूल- 480 कोटी
फायदा- बीकेसी व सांताक्रूझ-चेंबूर लिंकची वाहतूक कोंडी फुटणार

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ
विरार ते डहाणू चौपदरीकरण (अंतर- 63 किलोमीटर )
प्रकल्प खर्च- 3555 कोटी
मुंबई सेंट्रल ते डहाणूपर्यंत लोकल, मेल/एक्‍स्प्रेससाठी स्वतंत्र मार्ग

-पनवेल-कर्जत मार्ग (अंतर 28 किमी)
अपेक्षित खर्च- 2618 कोटी
फायदा- या मार्गामुळे कर्जत ते सीएसटीदरम्यानचे अंतर व्हाया पनवेलमार्गे गाठता येणार आहे. याअतिरिक्त मार्गामुळे सीएसटी ते कर्जतदरम्यानचे व्हाया कल्याण मार्गाने अंतर 23 किलोमीटरने कमी होणार आहे. अंदाजे धीम्या लोकलचा प्रवास 35 ते 40 मिनिटांनी कमी होईल. कर्जतच्या प्रवाशांना मुंबई गाठण्यासाठी अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होणार आहे.

-ऐरोली-कळवा (उन्नत रेल्वेमार्ग )
अंतर - तीन किलोमीटर (अपेक्षित खर्च -428 कोटी)
ऐरोली-कळवा उन्नत रेल्वेमार्गामुळे ठाणे स्थानकातील प्रवाशांच्या गर्दीचा ताण हलका होणार आहे.

-47 नवीन लोकल (खर्च 2899 कोटी )
- 22 नवीन फूटओव्हर ब्रीज ( खर्च 520 कोटी )
रेल्वे व राज्य सरकारमध्ये सांमजस्य करार
वांद्रे- विरार उन्नत रेल्वेमार्ग (20 हजार कोटी )
सीएसटी-पनवेल उन्नत रेल्वेमार्ग (15 हजार कोटी)
पनवेल- वसई रोड-विरार (9 हजार कोटी )
रेल्वेबरोबर संयुक्त करार
22 हजार कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य सरकार व रेल्वे मंत्रालयादरम्यान संयुक्त करार झाला. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कराराची देवाणघेवाण केली. भविष्यातील कुठल्याही रेल्वे प्रकल्पासाठी आता राज्य सरकारची 50 टक्के भागीदारी राहणार आहे.