वसई : वसई-विरार शहर महापालिकेच्या अखत्यारित होणारी अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी महापालिकेचा दरवर्षी कोट्यवधींचा चुराडा होत आहे. अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक मात्र मालेमाल होऊन गाशा गुंडाळत आहेत. 2019-20 आर्थिक वर्षात 4 कोटी 16 लाख खर्च झाला असून, येत्या मार्चपर्यंत 1 कोटी 80 लाख इतका खर्च अनधिकृत बांधकामे पाडण्यावर होणार आहे. 

पुढील तीन वर्षांच्या आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव महासभेत ठेवण्यात आला होता. यात अनधिकृत बांधकाम, स्वच्छता व कचराभूमीसाठी ही वाहने पुरविण्यात येणार असल्याचे सांगितले असले, तरी सर्वाधिक खर्च हा अनधिकृत बांधकामांसाठी होणार आहे. यात एकूण 30 कोटींहून अधिक खर्च होणार असल्याचे प्रशासनाने म्हणणे मांडले आहे. महापालिकेच्या अखत्यारित वसई, विरार, नालासोपारा, चंदनसार, पेल्हार, नवघर माणिकपूर, बोळींज, वालीव, आचोळे हे 9 प्रभाग आहेत. नालासोपारा पूर्व, पेल्हार आणि वालीव प्रभागात मोठ्या प्रमाणात चाळी, लोडबेरिंग इमारती, तसेच औद्योगिक व्यावसायिक गाळे, अनधिकृत शेड उभे राहत आहेत.

ही बातमी वाचा ः घर खरेदी करायचय...लवकर नवी मुंबईत पाच हजार घरे

यावर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेला वाहने, मनुष्यबळ लागते. स्वतःच्या मालकीचे वाहन व मनुष्यबळ नसल्याने भाडेतत्त्वावर घेण्यात येते. ज्या प्रभागात अनधिकृत बांधकामे तोडायची आहेत त्या ठिकाणचे अतिक्रमण अधिकारी मुख्यालयात वाहनांची व मनुष्यबळाची मागणी करत असतात. त्यामुळे येत्या तीन वर्षांसाठी किती खर्च होण्याची शक्‍यता आहे याचा लेखाजोगा महापालिका प्रशासनाने मांडला असून त्याबाबत महासभेसमोर विषय चर्चेला ठेवला होता. 

एकीकडे बांधकामे तोडण्यासाठी महापालिका कोट्यवधींचा खर्च करत असेल, तरी मात्र बांधकाम करणारे व्यावसायिक याला धजावत नसून, बांधकामे फोफावत आहेत. महापालिकेच्या करदात्यांच्या पैशांचा वापर विकासकामांसाठी करताना यामुळे अडचण निर्माण होत आहे. पुढच्या तीन वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर 17 वाहने घेणार आहे, यात 7 पोकलॅन, 3 डंपर, गॅस कटर, क्रेन, टॅक्‍टर बॅहको लोडर यासह मान्यष्यबळासाठी हा खर्च होणार आहे. महापालिका प्रशासनाने कचराभूमी, अनधिकृत बांधकाम व स्वच्छता यासाठी वाहने लागणार असल्याने हा खर्च असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र यात सर्वात अधिक अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी खर्च होणार आहे. 

27 कोटींहून जास्त भुर्दंड 
प्रत्येक प्रभागात सहायक आयुक्त, अतिक्रमण विभाग यंत्रणेसह अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी जातात; परंतु पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण होत असल्याने नागरिकांतून आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. आता गेल्या वित्तीय वर्ष आणि पुढील तीन वर्षांचा आर्थिक विचार केला तर एकूण 27 कोटींहून अधिक खर्चाचा भुर्दंड अनधिकृत बांधकामांमुळे सहन करावा लागणार आहे. मालमत्ता व अन्य कर वसुलीतून उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत येत आहे. यासाठी कर्मचारी अधिकारी, मेहनत घेत असले तरी अनधिकृत बांधकामामुळे नुकसान होत असल्याचे समोर येत आहे. 

आर्थिक वर्ष आणि खर्च 
2019 - 20 - 5 कोटी 96 लाख 
2010 - 21 - 6 कोटी 55 लाख 
2021 - 22 - 7 कोटी 21 लाख 
2022 - 23 - 7 कोटी 63 लाख 
-