मुंबई - मुंबई पालिकेत "बेस्ट'साठी आर्थिक तरतूद न केल्याप्रकरणी भाजपने शुक्रवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत प्रशासनाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत शिवसेनेला लक्ष्य केले. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्याही सदस्याने या मुद्द्यावरून भाजपला पठिंबा दिला.

"बेस्ट' प्रशासनाने 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठीचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता; मात्र नियमानुसार "बेस्ट'वर शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पालिकेच्या स्थायी समितीने आणि महासभेने हा अर्थसंकल्प फेटाळून तो पुन्हा "बेस्ट' प्रशासनाकडे पाठवला.

पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात "बेस्ट'ला अर्थसाह्या देण्याची घोषणा केली होती; मात्र प्रत्यक्षात त्यासाठी तरतूद करण्यात आली नाही. "बेस्ट'ला फायद्यात आणण्यासाठी सक्तीच्या स्वेच्छानिवृत्तीसारखे कठोर निर्णय घेण्याची सूचना "बेस्ट'ला केली आहे. त्यावरून भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी "बेस्ट' समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.
"बेस्ट' कधीही नफ्यात नव्हती. वीजपुरवठा आणि परिवहन विभागाचा अर्थसंकल्प एकत्र मांडला जात असल्याने तूट भरून निघत होती. आता तसे करता येत नसल्याने तूट वाढत आहे. "बेस्ट'च्या महाव्यवस्थापकांनी वारंवार मागणी करूनही आर्थिक मदत केली जात नाही, असे ते म्हणाले. गणाचार्यांना शिवसेनेचे अनिल पाटणकर यांनीही साथ दिली. "बेस्ट' पालिकेचाच भाग असल्याने आयुक्तांनी मदतीबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

"मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणा'
"बेस्ट'मधील आर्थिक संकटावरून कॉंग्रेसने या बैठकीत भाजपला लक्ष्य केले. मुख्यमंत्री नगरविकास विभागाचे प्रमुख असल्याने त्यांनी "बेस्ट'ला मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी भाजपच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणावा, अशी मागणी कॉंग्रेसचे रवी राजा यांनी केला. "बेस्ट' तोट्यात असल्याचे कारण देत खासगीकरणाचा डाव आणण्यात आला आहे. त्याला कॉंग्रेस कडाडून विरोध करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.