मुंबई - वांद्रे-कुर्ला संकुलात (बीकेसी) बहुमजली वाहनतळ उभारण्याच्या निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्याचा विचार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) करत आहे. हा अत्याधुनिक वाहनतळ बांधण्याचा खर्च जास्त असल्याने त्यात एमएमआरडीएने वाटा उचलावा, ही गुंतवणूकदारांची अट मान्य होत नसल्याने निविदांना प्रतिसाद मिळत नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

वांद्रे-कुर्ला संकुलात दरदिवशी सुमारे 50 हजार वाहने येतात. त्यातील बहुतेक वाहने रस्त्याच्या कडेलाच उभी केली जातात. त्यामुळे वाहतुकीत अडथळा येतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी एमएमआरडीएने बीकेसीमध्ये बहुमजली सार्वजनिक वाहनतळ बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जागा निश्‍चित झाली होती, परंतु निविदेला वारंवार मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ही योजना रद्द करण्याचा विचार सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

बीकेसी परिसरात मोठी वाणिज्य संकुले आणि आयसीआयसीआय बॅंक, नाबार्ड, एनएसई, बॅंक ऑफ इंडिया, रिझर्व्ह बॅंक, परदेशी दूतावास, न्यायालये अशी महत्त्वाची कार्यालये आहेत. त्याचप्रमाणे काही दिवसांत बीकेसी शैक्षणिक केंद्रही होणार आहे. प्राप्तिकर कार्यालय आणि सीबीआय मुख्यालयही या भागात आहे. त्यामुळे येथे सहा वाहनतळ उभारणे निश्‍चित करण्यात आले आहे. आर्य विद्यामंदिराजवळील हे भूखंड अनुक्रमे 591 चौरस मीटर, 3370 चौ. मी., 7071 चौ. मी., 5350 चौ. मी., 15 हजार 799 चौ. मी. क्षेत्रफळाचे आहेत. 

सॅमसंगच्या ए91 फोनचा लूक, फिचर्स झाले लिक!

प्रतिसाद का नाही? 
बीकेसीची काही वर्षांतील वाढ पाहता वाहनतळाचा प्रश्‍न लवकरात लवकर सोडवणे एमएमआरडीएच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. वाहनतळांचे संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी गुंतवणूकदार तयार आहेत, परंतु त्यांचे डिझाईन, बांधकाम आणि खर्च उचलण्याची त्यांची तयारी नसल्याने या प्रकल्पात अडथळा निर्माण झाल्याचे एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर असलेले हे वाहनतळ बांधण्याचा खर्च जास्त असल्यामुळे एमएमआरडीएने भागीदारी करावी, असे काही गुंतवणूकदारांचे म्हणणे आहे; परंतु जमीन उपलब्ध करून देणे आणि आवश्‍यक परवानग्या मिळवून देण्याव्यतिरिक्त एमएमआरडीए इतर मदत करणार नाही. त्यामुळे निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात. 

प्रतिक्रिया 

बीकेसीत बहुमजली वाहनतळ उभारणे गुंतवणूकदारांसाठी निश्‍चितच फायद्याचे राहील, परंतु अद्याप एकही गुंतवणूकदार पुढे आलेला नाही. त्यामुळे निविदांची मुदत आणखी एकदा वाढवण्याचा निर्णय प्रशासन घेईल. त्यानंतर या योजनेबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. 
- दिलीप कवठकर, प्रवक्ते, एमएमआरडीए