मुंबई - एकीकडे ऑक्टोबरच्या उकाड्यामुळे नागरिक हैराण होत असताना आता त्यांना पाणीटंचाईचेही चटके जाणवू लागले आहेत. उपनगरांतील झोपडपट्ट्यांमध्ये पाण्याचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला असून बेकायदा नळावरून दहा मिनिटांसाठी येणाऱ्या पाण्याकरिता ५० रुपये मोजावे लागत आहेत. पाणीटंचाईने हालात आणखी भर पडली असून, त्या संधीचा फायदा पाणी माफिया घेत आहेत. २०१७ मध्ये सर्वांना पाणी देण्याचे धोरण मुंबई महापालिकेने स्वीकारले आहे. मात्र त्या धोरणालाच सध्या हरताळ फासल्याचे दिसून येत असून, लाखो नागरिकांचे पाण्यावाचून हाल होत आहेत.

 मिठागरे, वनजमिनी, बीपीटी, केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनी आणि न्यायप्रविष्ट असलेल्या जमिनींवर सुमारे ७७ वसाहती आहेत. धारावीला मागे टाकत गेल्या काही वर्षांत तयार झालेल्या शिवाजीनगर आणि मंडाळा झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रत्येकी सुमारे २२ हजार घरे आहेत. पूर्व आणि पश्‍चिम उपनगरांत मोठ्या प्रमाणात अशा मोठ्या झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्यात सुमारे ३१ लाख रहिवासी राहत असले तरी या झोपडपट्ट्यांना पाणीच नाकारले आहे. 

दहिसर, मागठाणे, विलेपार्ले, जुहू, घाटकोपर, विद्याविहार, कुर्ला आदी परिसरातही कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. नळाला पाणीच येत नसल्याने अनेकांना वणवण करावी लागत आहे.

उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही झोपडपट्ट्यांना पाणी मिळालेले नाही. सर्वांना पाणी देण्याचे धोरण अजूनही अमलात आलेले नाही. सध्या ७७ झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठी पाणीटंचाई जाणवत आहे. रहिवाशांना पाणी विकत घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. पाणी माफियांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये पाण्याचा काळाबाजार सुरू केल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. पाणी हक्क समितीने त्याबाबत आक्षेप घेतले आहेत. पाण्याच्या बेकायदा जोडण्या देऊन तसेच विद्युत मोटारी लावून त्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा काळाबाजार वाढला असल्याचे समजते.

अधिकाऱ्यांकडून माफियांना बळ
झोपडपट्ट्यांमध्ये पाणीटंचाईचा फायदा घेत बेकायदा जलजोडण्या देऊन पालिकेचे अधिकारीच पाणी माफिया तयार करीत आहेत. पाण्याच्या काळ्या बाजारातून मोठी कमाई ते करीत आहेत. पाण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. प्रत्येक माणसाला नियमानुसार पाणी मिळालेच पाहिजे. पाणीटंचाई निर्माण करणारे अधिकारी आणि पाणी माफिया यांचे जाळे तोडायला हवे. पाण्याचा काळाबाजार रोखायला हवा, असे मत पाणी हक्क समितीचे सदस्य मोहम्मद उमर शेख यांनी मांडले.

तलावातील जलसाठ्याचा आढावा घेऊन पाण्याचे नियोजन करू. ज्या ठिकाणी पाणीटंचाई आहे तिथे पाणी पुरविले जाईल. पाण्याच्या अनधिकृत जलजोडण्या घेतल्या असतील तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल.
- अशोककुमार तवाडिया, जल अभियंता, मुंबई पालिका