मुंबई : फुटकच्या बॅनरबाजीसाठी (hoardings) झाडांना इजा पोहचविणाऱ्यांची (trees problem) आता खैर नाही.अशा फुटक्यांवर थेट न्यायालयीन कारवाई (legal action) करण्याची तयारी महानगरपालिकेने (bmc) केले असल्याचे संकेत मिळत आहे. अशा जाहीरात बाजाची माहिती देण्यासाठी पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाने (bmc authorities) वृक्ष अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये विना परवान बॅनर्स,पोस्टर्स लावणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.महाराष्ट्र विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा 1995 नुसार हे गुन्हे दाखल केले जातात. एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या वर्षाच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणचे 7 हजार 533 बॅनरर्स पोस्टर महानगर पालिकेने हटवले आहेत.त्यातील 155 जणांवर महानगर पालिकेने खटले दाखल केले आहेत.तर,598 तक्रारी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आल्या आहेत.त्यातील 31 प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.अशी माहिती महानगर पालिकेने वृक्ष प्राधिकरणाच्या पटलावर मांडली आहे.

शिवसेनेचे अमेल घोले यांनी नाेव्हेंबर 2020 मध्ये पालिकेच्या महासभेत झाडांवर बॅनर्स,जाहीराती लावण्यास प्रतिबंध करावा.त्यासाठी यंत्रणा उभारावी अशी ठरावाची सुचना मांडली होती.या ठरावाच्या सुचनेवर महासभेने ठराव मंजूर करुन तो प्रशासनाकडे पाठवला होता.त्यावर प्रशासनाकडून बेकायदा बॅनर्स,जाहीरातींवर होणाऱ्या कारवाईची माहिती वृक्ष प्राधिकरणाच्या पटलावर मांडली आहे.त्याच बरोबर झाडांवर लावण्यात येणाऱ्या बॅनर्स,पोस्टर्सची माहिती तत्काळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी पालिकेच्या प्रभाग कार्यालयातील अनुज्ञापन विभागा मार्फत उद्यान अधिक्षक आणि वृक्ष अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविण्यात आले असल्याचेही प्रशासनाने यात नमुद केले आहे.

तरीही राजकीय जाहीरात बाजी

राजकीय बॅनरबाजी करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांकडून लिहून घेतले होते.मात्र,तरीही आजही मुंबईत गल्ली बोळयातील राजकीय नेत्यांची विना परवानगी जाहीरात बाजी सुरुच असल्याचे दिसत आहे.भाजपचे अंधेरी पुर्व येथील माजी नगरसेवक मुरजी पटेल यांना बॅनर प्रकरणावरुन न्यायालयाने 24 लाख रुपयांचा दंड उच्च न्यायालयाने ठोठावला होता.त्यांच्याशी संबंधीत असलेल्या संस्थेच्या बेकायदा बॅनरवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पालिकेच्या पथकावर हल्ला करण्यात आला हाेता.या प्रकरणात हा दंड झाला होता.