मुंबई : महानगर पालिकेच्या (BMC) महाप्रकल्पासाठी (Big Projects) विशेष निधी (Finance) मिळवण्यासाठी ठेवीं मोडण्याच्या महानगर पालिकेच्या निर्णया विरोधात भाजप (BJP) आणि कॉंग्रेसने (Congress) शड्डू ठोकला आहे. कॉंग्रेस,भाजपच्या या भुमिकेमुळे शिवसेनेची (Shivsena) गोची झाली आहे. सर्वच विरोधी पक्षाने (Opposition Party) या प्रस्तावला विरोध केल्याने हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी परत पाठविण्यात आला आहे. महानगर पालिकेच्या महत्वाच्या विकास कामासाठी 7 हजार 844 कोटी रुपये राखून ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यासाठी पालिकेच्या ठेवींमधून हा निधी वळविण्यात येणार होता. या ठेवी वळविण्यासाठी प्रशासनाने स्थायी समितीची मंजूरी मागितली होती. दोन आठवड्या पुर्वी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. या निधीतून रस्ते, मलवाहीन्या, पर्जन्यवाहीन्या तसेच इतर महत्वाच्या विभागाचे प्रकल्प (Section Projects) राबविले जाणार आहेत. त्याच बरोबर शिवसेनेचा ड्रीम प्रोजेक्ट (Shivsena Dream Project) असलेल्या समुद्राचे पाणी गोठे करण्याचा प्रकल्प राबविण्यासाठी निधी वापरला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेना यावर सावध भूमिका घेत आहे. ( BMC Big Projects Finance issue Decision BJP And Congress against Shivsena)

भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी यावर प्रशासनाने पालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि दिर्घकालीन नियोजन याबाबत माहिती सादर करण्याची मागणी केली होती. मात्र,अद्याप ही माहिती सादर होऊ शकली नाही. तर,ठराविक विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केल्यास इतर विकास कामांवर परीणाम होणार नाही का? पालिका 3500 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. मग,हा पैसा कोठून आणणार याची माहिती सादर करायला हवी असे भाजपचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी नमुद केले.

विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनीही या प्रस्तावाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्ता कर वगळता इतर करांची वसुल होत नाही. त्यात खर्च वाढत आहे.यामुळे येणाऱ्या काळात पालिकेच्या आर्थिक परीस्थीतीवर परीणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा ठेवी मोडणे योग्य आहे का याची विचार करायला हवा असे रवी राजा यांनी सांगितले. भाजप कॉंग्रेससह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस,समाजवादी पक्षानेही या प्रस्तावाला विरोध केला.

मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधीची आवश्‍यकता असल्याने ज्या विभागात निधी खर्च होणार नसेल तेथून निधी वळवून दिला जातो. असे असताना प्रकल्प निधीच्या नावाखाली स्वतंत्र तरतूद करण्याची गरज नाही. अशी भुमिका स्थायी समितीने घेतली आहे. तसेच,सदस्यांनी काही प्रश्‍न उपस्थीत केले आहेत. त्या प्रश्‍नांबाबत प्रशासनाकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.