मुंबई, ता. 28 : लॉकडाऊन कालावधीमध्ये वाहतूक व्यवस्थेआभावी कामावर हजर राहू न शकलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्याचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय बेकायदेशीर आहे, असे आज मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कर्मचाऱ्यांना तातडीने थकित वेतनाचा पहिला हप्ता दिवाळीपूर्वी द्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले.

महापालिकेच्या तब्बल 268 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने लॉकडाऊनमध्ये गैरहजर राहिल्याच्या कारणावरून वेतन दिलेले नाही. याविरोधात नॅशनल असोसिएशन फोर ब्लाईंडच्या वतीने एड उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेवर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेने 26 मे रोजी एक परिपत्रक जारी करुन लॉकडाऊनमध्ये घेतलेली सुट्टी मंजूर असायला हवी, त्यासाठी वरिष्ठांची परवानगी हवी, असे जाहीर केले. या परिपत्रकाला न्यायालयात विरोध करण्यात आला आहे. खंडपीठाने आज संबंधित परिपत्रक बेकायदेशीर ठरविले. या निर्णयाला कायदेशीर आधार हवा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

महत्त्वाची बातमी : आईच्या गर्भाशयातच बाळाला रक्त चढवून दिले जीवनदान, मातेची यशस्वी प्रसूती

संबंधित कर्मचाऱ्यांना दोन हप्त्यात थकित वेतन द्यावे, त्यापैकी पहिला हप्ता तात्काळ दिवाळीआधी द्यावा तर दुसरा हप्ता दिवाळीनंतर पंचेचाळीस दिवसात द्यावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. कर्मचाऱ्यांचा पगार अशावेळी रोखणे अयोग्य आहे असे न्यायालय म्हणाले.

आमच्या सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची आम्ही काळजी घेतो, त्यांच्यासाठी बस आणि रेल्वे सेवाही उपलब्ध केली आहे, असे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. महापालिकेमध्ये एकूण 1150 दिव्यांग कर्मचारी सेवेत आहेत.

( संपादन - सुमित बागुल )  

BMC can not hold salaries of handicap workers says bombay high court