मुंबई - महापालिकेकडे अडीच कोटी रुपये नसल्याने प्लास्टिकबंदीला हरताळ फासला गेला आहे. व्यापाऱ्यांना कारवाईचा धाक दाखवणारी महापालिका अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याचे सांगून मासे विक्रेत्यांना बर्फाची खोकी पुढील आर्थिक वर्षात देणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मंडयांमध्ये सर्रास थर्माकोलचे बॉक्‍स वापरले जात आहेत.

शिवसेनेने मोठा गजावाजा करून प्लास्टिकबंदी लागू केली; मात्र महापालिकेत सत्ता असतानाही मंडयांमध्ये थर्माकोलचे खोके बर्फ साठविण्यासाठी वापरले जात आहेत. मुंबईसह राज्यभरात जूनमध्ये प्लास्टिक व थर्माकोलवर बंदी घालण्यात आली. अपवादात्मक परिस्थितीत थर्माकोलचे बॉक्‍स वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या मंडयांमधील सुमारे १८ हजार मासळी विक्रेत्यांना बर्फ साठवण्यासाठी शीतपेट्या देण्याचा निर्णय उद्यान व बाजार समितीचे अध्यक्ष हाजी महम्मद हालीम खान यांनी घेतला होता. त्यानुसार त्यांनी प्रशासनाकडे प्रस्तावही पाठवला होता.

या मासळी विक्रेत्यांना शीतपेट्या देण्यासाठी दोन ते अडीच कोटींचा खर्च येईल; परंतु या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याने या शीतपेट्या दिल्या नाहीत. आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद करून शीतपेट्या मासळी विक्रेत्यांना वितरित करण्यात येतील, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले.

प्लास्टिकबंदीची कारवाई 
३१०  - पथकातील कर्मचारी 
 ९४००० - तपासणी झालेली ठिकाणे
 ३२००  - जप्त केलेले प्लास्टिक 

मासळी विक्रेत्यांना शीतपेट्या देण्यासाठी चार महिन्यांपूर्वी प्रशासनाकडे ठराव पाठवला आहे. त्याचा वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला; परंतु प्रशासन ही खरेदी करत नाही.
- हाजी महम्मद हलीम खान, अध्यक्ष, बाजार व उद्यान समिती. 

मुंबई महापालिकेकडे अडीच कोटी नसणे, हे कारण पटत नाही. फलक लावण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी केली आहे. त्यानुसार फलक लावणाऱ्यांकडून दंड वसूल केल्यास अडीच कोटी रुपये सहज जमा होऊ शकतात. 
- आनंद पेंडारकर, पर्यावरण अभ्यासक.