मुंबई : महापालिका निवडणुकीत (BMC election) तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या राज्य सरकारच्या (mva Government) निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे (petition) आज आव्हान दिले आहे. मनमानी पद्धतीने प्रभागरचना करून लोकशाहीचा राजकीय वापर तातडीने बंद करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांच्या प्रभागरचनेचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा बदल केवळ राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला असून मतदारांनी एक उमेदवार एक प्रभाग अशी मागणी करायला हवी, असे याचिकेत म्हटले आहे. ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका संस्थेने केली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिका आगामी निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने केलेला तीनसदस्यीय प्रभागरचनेचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. कारण महाराष्ट्र म्युनिसिपल (सुधारणा) कायदा १९९४ मधील कलम ५ (३) मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार ‘राज्य सरकार’ऐवजी ‘राज्य निवडणूक आयुक्त’ यांना महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करणे, प्रभागांच्या सीमा निश्चित करणे, उमेदवार संख्या निश्चित करणे आदी अधिकार आहे. त्यामुळे याबाबत चित्र बदलू शकते, असे सरोदे यांनी सांगितले.