मुंबई : सार्वजनिक शौचालयांची (Public toilets) देखभाल करण्याची जबाबदारी स्थानिक नागरिकांच्या संस्थांवर (local organization) दिली जाते. मात्र, मुंबईत अशा संस्था चालवणाऱ्या टोळ्या तयार झाल्या आहे. या संस्था जागेचा गैरवापर (misuse of organization) करुन उत्पन्न मिळवत (income) आहेत, असा आरोप आज महानगरपालिकेच्या (bmc sthayi samiti) स्थायी समितीत भाजपने (BJP) केला. त्यावर या संस्थांची यादीच सादर करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव (Yashwant Jadhav) यांनी प्रशासनाला दिले.

भांडूप एस वॉर्ड मध्ये नवे शौचालय बांधण्याचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीत चर्चेसाठी आला होता. त्यावर भाजपचे कमलेश यादव यांनी आक्षेप घेतला. यापूर्वी बांधण्यात आलेल्या शौचालयांच्या दर्जाचा प्रश्‍न आहे. मात्र, या दर्जाची तपासणी करणारी कोणती यंत्रणा पालिकेकडे आहे. ही परिस्थिती संपूर्ण मुंबईची आहे. असा आरोप यादव यांनी केला. तर, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल करणाऱ्या संस्थांच्या कारभारावरच प्रश्‍न निर्माण केला. या संस्थांनी शौचालयांची जागा बेकायदेशीर पध्दतीने भाड्याने दिली आहे. काही ठिकाणी वाहानांचे सर्विसिंग सेंटर सुरु करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संस्थांची कमाई सुरु असताना नागरिकांना मात्र आवश्‍यक सुविधा मिळत नाही असा आरोपही त्यांनी केला.

या आरोपानंतर बोलताना अध्यक्ष यशवंत जाधव म्हणाले, "एकाच संस्थेच्या नावावर अनेक शौचालयांची देखभाल करण्याची जबाबदारी दिली जात आहे. हे कसे होते ? याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यात यावी असे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.

झोपडपट्ट्यांमध्ये मलवाहीन्या टाकण्यास जागा नसल्याने सेफ्टीक टॅंक बांधल्या जातात.मात्र,या टॅंक साफ करण्यासाठीही पुरेशी यंत्रणा पालिकेकडे नाही.मग,मायक्रोटनलिंगचा वापर करुन झोपडपट्ट्यांमध्ये मलवाहीन्यांचे जाळे का तयार केले जात नाही असा प्रश्‍न आरोग्य समिती अध्यक्ष राजूल पटेल यांनी उपस्थीत केला.अंधेरी येथील एका भागात दोन वर्षांपुर्वी आरसीसी शौचालय बांधण्याचे काम सुरु झाले.मात्र,हे काम अद्याप संपलेले नाही.असा आरोपही राजूल पटेल यांनी केला.

सत्ताधाऱ्यांविरोधात कट

स्थायी समितीने शौचालय बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तो निर्णय परस्पर उपायुक्तांमार्फत बदलला जातो. असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. शिवसेना पुन्हा सत्तेत येऊ नये म्हणून प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी काम करत आहेत. असा आरोपही त्यांनी केला. तर, कामे रद्द करण्या ऐवजी सर्वेक्षण करुन ही कामे पूर्ण करता येतील असा समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी सांगितले.

काय आहे संस्थांची जबाबदारी ?

महानगर पालिकेने सार्वजनिक शौचालये बांधून दिल्यावर त्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी स्थानिक नागरीकांच्या संस्थेने घ्यावी लागते. ही संस्था शौचालयांची नियमीत देखभाल,स्वच्छता ठेवेल अशी अपेक्षा असते.त्यासाठी वर्गणी आणि शुल्क गोळा करण्याचे अधिकार या संस्थेला असतात.