नवी मुंबई - बेकायदा मांस विक्री करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या विरोधात महापालिकेने कंबर कसली आहे. त्यानुसार गेल्या आठ दिवसांत २५ जणांवर कारवाई करून सात जणांवर पोलिस ठाण्यामध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे असे विक्रेते धास्तावले अाहेत. 

नवी मुंबईत बेकायदा मांस विक्रेत्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे पालिकेने अशा विक्रेत्यांविरोधात जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. या पूर्वी बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्या दुकानांना सील ठोकून दंडात्मक वसुली केली जात होती. आता पालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याच्या सूचना उपायुक्त महावीर पेंढारी यांनी केल्या आहेत. त्यानुसार पथकांना बळकटी मिळाली असून, गुन्हे नोंदवण्यास सुरुवात झाली आहे. पालिकेने आतापर्यंत २५ दुकानांवर कारवाई केली आहे. 

डिसेंबर २०१५ मध्ये पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात मांसविक्रीची सुमारे ४०४ दुकाने आहेत. यात दोन वर्षांनंतर साधारण दुप्पट वाढ झाली असल्याचा अंदाज आहे. यातील १२० विक्रेत्यांनाच महापालिकेने परवाना दिला आहे. 

येत्या काही दिवसांत ही कारवाई आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विक्रेते धास्तावले आहेत. 

बेकायदा पद्धतीने मांसविक्री करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अधिकृतपणे परवाना असताना कोणीही पैसे मागत असल्यास त्यांच्याविरोधात संबंधितांनी तक्रारी कराव्यात.
- डॉ. वैभव झुंझारे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, पालिका.

दुकानांमध्ये मांस ठेवण्याचा प्रकार संतापजनक असतो. दुकानांमध्ये अस्वच्छता असते. ते पाहून खरेदीची इच्छा होत नाही; परंतु दुसरा पर्याय नसतो. पालिकेने अशा दुकानांना किमान स्वच्छता ठेवण्याचे बंधनकारक करावे.
- रेखा भोसले, गृहिणी, नेरूळ

पशुवैद्यकीय विभागातर्फे सुरू असलेली कारवाई चुकीची आहे. कत्तलखानेच महापालिका उभारत नसेल तर मग मांस विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा पालिकेला नैतिक अधिकार राहिलेलाच नाही. तसेच दुकानांसाठी दिले जाणारे परवान्यांकरिता जाचक अटी आहेत. त्यामुळे तो मांस विक्रेत्याला परवाना घेता येत नाही.  
- ॲड. अब्दुल जब्बार खान, अध्यक्ष, चिकन-मटण विक्रेता फेडरेशन