मुंबई: महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला १५ दिवसांच्या आत अनिल देशमुखांवरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डॉ. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सुद्धा देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत.

 
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि दुसरे न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अनिल देशमुखांविरोधातील याचिका मंजूर केल्या. गृहमंत्र्यांवर १०० कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप पोलीस आयुक्त पदावरील व्यक्तीने केलाय. हे अपवादात्मक असून त्याचा तपास होणं, गरजेचं आहे, असं कोर्टाने आदेश देताना म्हटलं आहे. 

कोर्टाने अन्य दोन जनहित याचिका सुद्धा निकाली काढल्या. वकिल घनश्याम उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की,  महिन्याचे टार्गेट १०० कोटी रुपये आहे, तर पाच वर्षात ६ हजार कोटी होतात. यामध्ये अनेक आर्थिक गैरप्रकार आहेत, त्यामुळे सीबीआय तपासाची आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. 

गृहमंत्रीपदावरुन अनिल देशमुखांना हटवण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे आग्रही

या प्रकरणात एफआयआर दाखल करणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे उच्च न्यायालयाने कौतुक केले. कोणीतरी असं धाडस करणं आवश्यक होतं, जयश्री पाटील यांनी ही हिम्मत दाखवल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांचं कौतुक केलं.  

सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता नकार 
मागच्या आठवड्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. सीबीआय चौकशीसाठी तुम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात का याचिका दाखल केली नाही? असे सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकिल मुकूल रोहतगी यांना विचारले. ते परमबीर सिंह यांच्यावतीन सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर होते.