मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अटक (Param Bir Singh) करु नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. अकोल्यातील पोलीस भीमराव घाडगे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर परमबीर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेची कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमुर्ती एस.जे.काथावाला आणि न्यायमुर्ती एस.पी.तावडे यांचे सुट्टीकालीन खंडपीठ या प्रकरणी आत सोमवारी पुढील सुनावणी घेणार आहे. तो पर्यंत परमबीर सिंह यांना अटक करु नये, असे कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.(Bombay HC stops Param Bir Singhs arrest in midnight hearing adjourns case till Monday)

या प्रकरणात शेवटच्या सुनावणीच्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंह यांना अटक करणार नाही, असे म्हटले होते. पण आता महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करणारे वकिल दारीयस खंबाटा यांनी सरकारच्या त्याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला नाही. परमबीर सिंह यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

"मी आता कुठलेही वक्तव्य करण्याच्या स्थितीमध्ये नाही. SC/ST कायद्यांतर्गत हे एक गंभीर प्रकरण आहे" असे खंबाटा म्हणाले. राज्य सरकारने परमबीर सिंह यांच्याविरोधात एक-दोन प्रकरणात चौकशी सुरु केली आहे. SC/ST कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. ठाणे पोलिसांकडून या प्रकरणात चौकशी सुरु आहे. परमबीर सिंह महाराष्ट्र होमगार्डचे डीजी आहेत. राजकीय सूड भावनेतून आपल्याविरोधाच एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तपासाला स्थगिती देण्यासाठी सुद्धा त्यांनी याचिका दाखल केलीय.

सचिन वाझे प्रकरणात परमबीर सिंह यांच्यावर बदलीची कुऱ्हाड कोसळली. त्यानंतर परमबीर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या लेटर बॉम्बने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर त्यांनी पत्रातून अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला महिन्याला १०० कोटीच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवरुन अनिल देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी करण्याची सीबीआयला परवानगी दिली. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.