राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यापासून राज्यपाल आणि सरकारमधले संबंध कायम चव्हाट्यावर आले आहेत. दोघांमधील दरी कमी होण्याची चिन्ह नाही. याचसंबंधी एका प्रकरणात न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री दोंघाच्या आपापसातील वादामुळे फटकारलं. विधान परिषदेच्या बारा आमदारांच्या निवडीबाबत राज्यपालांनी न्यायालयाच्या मताचा मान राखायला हवा होता, अशी खंत न्यायालयाने बोलून दाखवली.

(Bombay High Court Slams Uddhav Thackeray and BhagatSingh Koshyari)

'राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचा परस्परांवर विश्वास नाही'

विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला विरोध करणारी याचिका भाजपा आमदार गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी दाखल केली आहे. यावर आज मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावर बोलताना उच्च न्यायालयाने उभयांतीत संबंधांवर बोट ठेवलं. राज्यातील सध्याचे राजकीय चित्र दुर्देवी असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय. महाराष्ट्रात वैधानिक पदांवरील दोन्ही व्यक्तींचा (राज्यपाल, मुख्यमंत्री) परस्परांवर विश्वास नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी चित्र आहे.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी एकत्र बसून आपल्यातील मतभेद, वाद मिटवायला हवे. कारण याचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर होत आहे. यामुळे राज्याचा कारभार सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं आहे.  अखेर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत गिरीष महाजन यांचं डिपॉ़झिट जप्त केलंं आहे.

कोर्टाने काय म्हटलं?

• मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील संबध शीतयुद्धासारखे

• हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचे कठोर निरीक्षण

• राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या वादामुळे सर्वसामान्यांचं नुकसान होत आहे

• गिरीश महाजन यांच्या याचिकेत वैधता दिसत नाही

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमधील वादामुळे सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होत आहे, आमदार गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षपद निवड याचिकेत वैधता दिसत नाही, मुंबई हायकोर्टाचे परखड मत, सुनावणी सुरू.

यकोर्टाचे निरीक्षण. राज्यपालांनी अद्यापही नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तिवर निर्णय घेतलेला नाही