मुंबई:  अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या सज्ञान मुलीला स्वतःच्या इच्छेने हवे तिथे जाण्याची मुभा आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या मुलीला परत आणण्यासाठी वडिलांनी केलेली याचिकाही न्यायालयाने नामंजूर केली आहे.

कल्याणमध्ये राहणाऱ्या 19 व्या वर्षी मुलीच्या वडिलांनी न्यायालयात मुलीला हजर करण्यासाठी हेबिअस कॉर्पसची याचिका केली आहे. याचिकेवर नुकतीच न्या एस एस शिंदे आणि न्या मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मुलीच्या सहमतीने तिचा विवाह ठरविला होता. तिचा साखरपुडाही करण्यात आला आणि त्यावेळी ती खूषही होती. मात्र लॉकडाऊनमध्ये डिसेंबरमध्ये एका सकाळी ती टेलरकडे जाते असे सांगून बाहेर गेली ती परत आली नाही. त्यामुळे पोलिसांकडे फिर्याद दाखल करायला गेलो होतो. पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला आणि 24 तास थांबण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर सायंकाळी मुलीचे लग्न झाले असून ती तिच्या नवऱ्याच्या घरी आहे असे पोलिसांनी सांगितले, अशी माहिती वडिलांच्या वतीने देण्यात आली. यानंतर मुलीचा ताबा मिळावा म्हणून वडिलांनी उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉर्पसचा अर्ज केला आणि मुलीला हजर करण्याची मागणी केली.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

पोलिसांनी मुलीला न्यायालयात हजर केले होते. मात्र मला नवऱ्याकडे राहायचे आहे, असे तिच्या वतीने सांगण्यात आले. खंडपीठाने याची नोंद घेतली. मुलीला तिच्या इच्छेनुसार हवं तिथे जाण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखलाही खंडपीठाने दिला. सामाजिक एकात्मता वाढण्यासाठी आंतरजातीय विवाहला प्रोत्साहन द्यायला हवे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्याकडे सुमारे तीन हजार जाती धर्म आहेत. प्रत्येक 25 किलोमीटरवर वेगवेगळ्या पध्दतीची लोक असतात. 130 कोटी लोक एकत्रितपणे देशात राहतात असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. मुलीला जिथे जायचे असेल तिथे सोडण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आणि याचिका निकाली काढली.

हेही वाचा-  'कांजुरच्या कारशेडमुळे 1 हजार 580 कोटी वाचणार', राज्य सरकारला मोठा दिलासा

---------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Bombay High Court decision girl completed 18 years allowed go wherever she wants