मुंबई: पुण्यातील भोसरी जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांना 24 तारखेपर्यंत कारवाई न करण्याचा दिलासा दिला आहे. तपासात सहकार्य न केल्यास ईडीकडून अटकेची कारवाई केली जाऊ शकते अशी भीती खडसे यांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान अटकेच्या भीतीने एकनाथ खडसेंनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भोसरी येथील जमीन खरेदी गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने त्यांना चौकशीला बोलवले होते. अपेक्षित उत्तरे न दिल्यास तपासाला सहकार्य करत नसल्याचा आरोप ईडीकडून केला जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ईडीने बजावलेले समन्स विरोधात खडसेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. समन्स रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे त्यांनी केली आहे. 

ईडीने खडसे यांच्या विरोधात चौकशी सुरू केली असून त्यांना समन्स ही बजावले आहेत. मी तपासाला सहकार्य करायला तयार आहे. पण ईसीआयआरनुसार तपास करताना जर काही कागदपत्रे आणि तपशील मागविला जाईल त्याला विरोध आहे. त्यामुळे ते अटकही करण्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद खडसे यांच्या वतीने एड आबाद पौंडा यांनी केला.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

न्या एस एस शिंदे आणि न्या मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. मात्र याचिका निराधार आहे, असा दावा अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अनील सिंह यांनी केला. खडसे आरोपी आहेत असे एन्फौरसमेंट केस इन्फोरमेशन रिपोर्टमध्ये म्हटले नाही, हा अहवाल असून कागदपत्रे तपासण्यासाठी असतात असा दावा सिंह यांनी केला.

ईडीच्या चौकशी विरोधात खडसे यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी आणि गुन्हा रद्द करण्यासाठी अर्ज केला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याची हमी ईडीच्या वतीने देण्यात आली आहे.

हेही वाचा-  मुंबईकरांच्या डोक्यावर आणखी एक टांगती तलवार; टॅक्सी, रिक्षा दरवाढीचे संकट

-------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Bombay High Court granted relief Eknath Khadse in Bhosari land purchase fraud case Pune