मुंबई : फोन टॅपिंगप्रकरणी मुंबईतील कुलाबा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यामध्ये रश्मी शुक्ला यांना न्यायालयाने दिलासा दिला असून, रश्मी शुक्ला विरोधात 1 एप्रिलपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात मुंबईच्या कोलाबा पोलीस ठाण्यात टेलिग्राफ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. (Rashmi Shukla Phone Tapping Case)

रश्मी शुक्ला सध्या सीआरपीएफच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालकपदावर कार्यरत असून, राज्य गुप्तचर विभागात (CID) कार्यरत असताना नेत्यांचे बेकायदेशीरपणे फोन टॅप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. शुक्ला यांच्याविरुद्ध पुण्यातही अशाच प्रकारचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना २६ मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर कुलाबा येथे टेलिग्राफ कायद्याअंतर्गत दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याविरोधात शुक्लांतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत रश्मी शुक्ला विरोधात 1 एप्रिलपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांमधील महत्वाच्या नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे अभिवेक्षण (फोन टॅपींग) केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त रश्‍मी शुक्‍ला यांचा पुणे पोलिसांकडून जबाब नोंदवण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे पुणे पोलिसांनी स्पष्ट केलं.

या प्रकरणात शुक्ला यांनी बेकायदेशीरपणे मंत्र्यांची संभाषणं रेकॉर्ड केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलाय. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही शुक्लांवर कारवाई होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. यानंतर अटक टाळण्यासाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळवलं आहे. दरम्यान, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, शालेय शिक्षण राज्य मंत्री बच्चु कडू, आशिष देशमुख व संजय काकडे यांचे तब्बल साठ दिवस फोन टॅप केल्याचे फिर्यादीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.