मुंबई - अनधिकृत बांधकामे लोकहिताच्या दृष्टीने धोकादायक असून त्यावर कायदेशीर वचक असायलाच हवा. ज्या महापालिका कारवाई करताना डोळेझाक करून अतिक्रमणांवर कृपादृष्टी ठेवतात, त्यांच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. या वेळी भिवंडीमधील अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईविरोधात ढिसाळपणा केल्याबद्दल महापालिका आयुक्तांना पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

उच्च न्यायालयाने भिवंडीमधील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी दिले होते. तसेच या वेळी नेमकी काय कारवाई केली, याबाबतच्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे यावर नुकतीच सुनावणी झाली. 

ज्या दिवशी अतिक्रमणे पाडण्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी निश्‍चित केले होते, त्याअगोदर अतिक्रमणधारकांनी कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल करून कारवाईवर मनाई आदेश आणला होता. त्यामुळे कारवाई अंशतः थांबली होती. या प्रकाराबाबत खंडपीठाने आश्‍चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली. 

कनिष्ठ न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत न्यायालयांकडे विशेषाधिकार असतात. मात्र ते वापरताना अपवादात्मक परिस्थिती आहे का, याचा विचार कायद्यानुसार करायला हवा. केवळ अर्ज आला म्हणून स्थगिती देता कामा नये. त्याचबरोबर पुढील सुनावणीची तारीखही अनेकदा महिन्यांनी किंवा वर्षांनी येते, म्हणजेच उच्च न्यायलयाने दिलेल्या अतिक्रमणे हटविण्याच्या आदेशालाही हरताळ फासला जातो. त्यामुळे न्यायालयांनीही असे आदेश देताना सारासार परिस्थितीचा कायद्यानुसार विचार करायला हवा, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 10 जुलै रोजी होणार असून पालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवालासह न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

अधिकाऱ्यांकडून सोईस्कर भूमिका 
अतिक्रमणाची मोहीम सुरू असताना कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल होऊ शकतो, याची जाणीवही अधिकाऱ्यांना कशी होत नाही, न्यायालयाने महापालिकेच्या अपरोक्ष मनाई आदेश देऊ नये म्हणून महापालिकेकडून प्रत्येक न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल करायला हवे होते. मात्र तसेही अधिकाऱ्यांनी केले नाही आणि एकप्रकारे अतिक्रमण करणाऱ्यांना सोईस्कर ठरेल अशी भूमिका घेतली, अशी टीका न्यायालयाने केली.