मुंबई:  मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यातील खंडणी वसुलीच्या आरोपांबाबत आता मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सीबीआय किंवा ईडीमार्फत या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सिंग यांनी देशमुख यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. देशमुख यांनी निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना प्रतिमाह शंभर कोटी रूपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप त्यांनी पत्राद्वारे केला आहे. या पत्राचा आधार घेऊन एड जयश्री पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मलबार हिल पोलिसांनी या पत्रात उल्लेख केलेल्या दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. तसेच संपूर्ण प्रकरणात पोलिस दलावर संशय व्यक्त होत आहे, त्यामुळे निष्पक्ष तपासासाठी सीबीआय किंवा ईडी सारख्या यंत्रणेला नियुक्त करावे, अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे. याचिकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही प्रतिवादी केले आहे.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

याचिकादार जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिस ठाण्यात यासंबंधी गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र पोलिस कारवाई करत नाहीत, कारण त्यांच्यावर राजकीय आणि सत्ताधारी पक्षाकडून दबाव असावा, आसा दावा यामध्ये केला आहे. त्यामुळे सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे या संपूर्ण भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

सिंग यांच्या भूमिकेचा तपास करण्याची मागणीही यावेळी पाटील यांनी केली आहे. सिंग पोलिस विभागाचे सर्वोच्च पदावर वर्षभर होते आणि तरीही त्यांनी या प्रकारावर भाष्य केले नाही आणि कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामाचा तपास करावा, अशी मागणी केली आहे. दोन्ही याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा- सरकारच्या चेहऱ्यावरचे रंग उडत असल्यामुळे रंगपंचमीवर बंदी: मनसे

देशमुख यांनी वाझे यांना शंभर कोटी रुपयांचे टार्गेट दिले होते, त्यासाठी मुंबईमधील सुमारे 1750 बार हॉटेलकडून वसुली करायला सांगितले होते असा आरोप सिंग यांनी केला आहे. त्यांना आयुक्त पदावरून हटविल्यानंतर त्यांनी हा आरोप पत्राद्वारे केला.

------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Bombay high court Two separate petitions regarding Parambir Singh letter case