मुंबई: मुंबई महानगर पालिकेला 31 मार्चपर्यंत तब्बल 8 हजार 436 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवायचा आहे. वस्तू आणि सेवा कराचे अनुदान वगळता महानगर पालिकेला डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत अवघा 34 टक्के महसूल मिळाला आहे. येत्या दोन महिन्यात 66 टक्के महसूल वसुल करण्याचा एव्हरेस्ट महापालिकेपुढे ठाकला आहे.

जकात कर रद्द होऊन जीएसटी लागू झाल्याच्या बदल्यात पालिकेला राज्य सरकारकडून या वर्षभरात 9 हजार 7 99 कोटी 15 लाखांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ही नुकसान भरपाई दर महिन्याला न चुकता मिळत असून आतापर्यंत 7 हजार 339 कोटी 14 लाखांची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. कोविड काळात जीएसटीचे उत्पन्न घटलेला असतानाही राज्य सरकारने यात कोणतीही कपात केलेली नसल्याचे पालिकेला किंचितसा दिलासा मिळाला आहे. 

हेही वाचा- 'स्मारक बनवण्याऐवजी फुटबॉल खेळणे म्हणजे टाईमपास'

राज्य सरकारने विकसकांच्या प्रिमीयममध्ये 50 टक्के सूट दिल्याने विकास नियोजन विभागाकडून मिळणारे उत्पन्न 3 हजार 879 कोटी 51 लाख रुपयांवरुन 1 हजार 199 कोटी 99 लाखांवर आले आहे. त्यातील 708 कोटी रुपयांचा उत्पन्न आतापर्यंत मिळाले आहे. तर मालमत्ता कराचे ध्येय पालिकेनं 6 हजार 768 कोटी 58 लाख रुपयांवरुन 4 हजार 500 कोटी रुपयांवर आणण्यात आले आहे. त्यातील 734 कोटी 34 लाख रुपयांचा कर पालिकेनं जमा केला आहे. मात्र सुधारित अंदाजात मालमत्ता कर वसुलीचे ध्येय कमी झालेले असले तरी ती आर्थिक नुकसान नसून ही भरपाई पुढल्या वर्षी करण्यात येणार आहे,  असा दावा महानगर पालिका आयुक्त इक्‍बाल सिंह चहल यांनी केली.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राज्य सरकारकडून 800 कोटींचे अनुदान येणे

राज्य सरकारकडून 1 हजार 266 कोटी 73 लाख रुपयांचे अनुदान सहाय्य मिळण्याची अपेक्षा होती. त्यात सुधारणा करुन 8 हजार 82 कोटी 71 लाख अनुदान सहाय्यांचा सुधारित अंदाज पालिकेनं तयार केला. मात्र त्यातील अद्याप फक्त 64 लाख 79 हजार रुपयांचे सहाय्य राज्य सरकारकडून मिळाले आहे. 800 कोटींहून अधिकचे अनुदान पुढील दोन महिन्यात राज्य सरकारकडून मिळवण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. 

व्याज कपातीचा 500 कोटींचा फटका

व्याजदरात कपात झाल्याने पालिकेला ठेवींवरील व्याजालाही फटका बसला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला 1 हजार 828 कोटी 13 लाख रुपयांचे व्याज मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र घटलेल्या व्याजदरामुळे 1 हजार 320 कोटी 14 लाखांचे व्याज मिळण्याचा अंदाज तयार केला आहे. घटलेल्या व्याजदरामुळे पालिकेला सुमारे 500 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. यातून आतापर्यंत 1 हजार कोटी 41 लाख रुपयांचे व्याज मिळाले आहे. 
 
31 मार्च पर्यंत वसुल होणे गरजेचे  (जकातीची नुकसान भरपाई वगळता आकडे कोटीत)

• मालमत्ता कर - 3765.66 
• विकास नियोजन शुल्क अधिमूल्य - 491.79 
• गुंतवणुकीवर व्याज - 319.73 
• जल व मलनि:साण आकार - 920.22 
• राज्य सरकारकडून अनुदान सहाय्य--817.92 
• पर्यवेक्षण आकार - 499.94 
• इतर -1620.85 
• एकूण - 8436.11

------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

bombay Municipal Corporation Want collect 66 percent revenue next two months