मुंबई - आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा अनर्थ टाळण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज निरर्थक संकल्प मांडला असून, हा भाजपचा जुमलेबाज जाहीरनामाच असल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

शुक्रवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. मागील ५ वर्षात या सरकारला काहीही करता आले नाही. या सरकारने यापूर्वी ५ पूर्ण अर्थसंकल्प मांडले. पण त्यातील घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. त्यामुळे लोकांचा भ्रमनिरास झालेला असून, पुढील निवडणुकीत ते आपल्याला मतदान करणार नाहीत. याची जाणीव सरकारला झाली आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लोकप्रिय घोषणा करून मते मिळवण्याचा, लोकांमधील असंतोष कमी करण्याचा आणि स्वप्नरंजन करून आगामी निवडणुकीतील आपला पराभव टाळण्यासाठी केलेली शेवटची धडपड करण्यात आली आहे. पण निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या अशा घोषणांना जनता थारा देत नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवावे.

या अर्थसंकल्पात सरकारने दावा केला की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले. पण ही वस्तुस्थिती नाही. आपले हे अपयश झाकण्यासाठीच सरकारने दोन हेक्टरपर्यंत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रूपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. वर्षाला ६ हजार रूपये म्हणजे महिन्याला ५०० रूपये होतात. यापेक्षा सरसकट शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले असते तर शेतकऱ्यांना अधिक लाभ झाला असता. या सरकारने यापूर्वीही शेतकऱ्यांना अनेकदा मदत करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. पण जुन्या घोषणांचे पैसे अद्याप मिळालेले नसताना आणखी एका घोषणेवर कसा विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न आहे. 

सरकारने आपल्या २०१४ मधील घोषणेप्रमाणे शेतमालाला उत्पादन खर्चावर दीडपट नफा मिळवून देणारा हमीभाव लागू केला असता तर शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रूपयांपेक्षा कितीतरी अधिक मदत मिळू शकलीअसती. पण जे अधिक आवश्यक आहे, ते करायचे नाही आणि मग दिशाभूल करण्यासाठी जुमलेबाजी करायची. ही या सरकारची जुनी मानसिकता पुन्हा एकदा दिसून आल्याची टीकाही विखे पाटील यांनी केली.

आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण दिल्याचा उल्लेख केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला. पण आरक्षणाचे लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि सर्वच प्रवर्गातील बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी देशात किती नोकऱ्यांची निर्मिती होणार, याबद्दल अर्थसंकल्पात कोणतेही नियोजन दिसून आलेले नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणच्या फुटलेल्या अहवालातील आकडेवारी आणि आज सरकारने केलेले दावे, यात मोठी विसंगती आहे. मनरेगा, अन्नसुरक्षा सारख्या योजनांसाठी या सरकारने मोठी तरतूद प्रस्तावीत केली. परंतु, प्रत्यक्षात मागील ५ वर्षात काँग्रेसच्या या दोन्ही महत्वाकांक्षी योजनांसह सामाजिक न्यायाच्या अनेक योजनांचे खच्चीकरण झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प विश्वसनीय नसल्याचे मत विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.

या अर्थसंकल्पात नियोजन कमी आणि घोषणांचा बाजार अधिक होता. या सरकारच्या हातात आज करण्यासारखे काहीच नाही. त्यामुळे ते घोषणा करून मोकळे झाले आहेत. या अर्थसंकल्पात ५ लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, यामुळे महसुलात येणारी तूट कशी पूर्ण केली जाईल? आज केलेल्या नवीन घोषणांसाठी पैसा कुठून उभा केला जाईल? याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टता आणली नाही. त्यामुळे हा दिशाहिन आणि सवंग प्रसिद्धी मिळवण्याच्या नादात भरकटलेला अर्थसंकल्प असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.