डोंबिवली - राज्यात सत्ता बदल होताच मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती देण्याचे काम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सुरु झाले आहे. प्रकल्प बाधितांचे पुर्नवसन आणि त्यांना मोबदला देण्याचे काम ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडून केले जात आहे. मात्र यामध्ये मोठा घोटाळा सुरु असून त्याची विशेष तपास पथकाकडून सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेत त्यांना केली आहे. ताडपत्रीची घरे असणाऱ्या बाधितांना 14 लाख मोबदला तर सातबारा असलेल्या भूमिपुत्रांना मात्र 7 लाखांचा मोबदला दिला जात आहे. शेतकरी, भूमिपुत्र यांच्यावर अन्याय होत असून याची चौकशी व्हावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी यावेळी केली.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा केंद्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यात आली आहे. कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील बहुतांश भूमिपुत्रांच्या जमिनी या प्रकल्पात बाधीत होत आहेत. त्यांना मोबदला ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे, मात्र यात दुजाभाव शासनाकडून केला जात आहे. याविषयी शेतकऱ्यांनी मनसे आमदार पाटील यांची भेट घेत त्यांच्यासमोर आपली कैफियत मांडली होती. त्यानुसार शुक्रवारी आमदार पाटील यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी शिनगारे यांची भेट घेत त्यांच्यासमोर शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. यावेळी उप विभागीय अधिकारी अविनाश शिंदे यांसह शेतकरी देखील उपस्थित होते.

आमदार पाटील म्हणाले, जेव्हा भूसंपादनाची प्रक्रीया सुरु झाली, त्यावेळी भूधारकांना चांगला मोबदला मिळत असल्याने आपली जमिन द्यायला तयार झाले. त्याचवेळी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन एक लॉबी तयार झाली. इथले शेतकरी असतील त्यात कोणत्या सावकारी जागा असतील त्या सावकारांना जागा माहितही नव्हत्या, केवळ शेतकऱ्याच पिक पाणी लागलं होते. तेथे सावकारांना 50 - 50 टक्के पैसे द्यावे लागले. बऱ्याच ठिकाणी बाहेरचे सावकार असतील किंवा गुरचरणच्या जागा असतील, अनेक जागांवर बांधकामे झाली नव्हती, तेथे बांधकामे दाखविण्यात आली आहेत अशा प्रकारे मोठा घोटाळा येथे झाला आहे. माझ्या सोबत जे शेतकरी आले आहेत त्यांची स्वतःची जागा असून तेथे चाळी आहेत त्यांना 6 लाखाच्या आसपास मोबदला दिला जातो. आणि शीळफाटा येथे बंगाली बाबाची ताडपत्रीची घरे होती त्यांना 14 लाख मोबदला मिळाला. ज्यांनी सरकारी जागेवर रस्त्यावर घर बांधले आहे. त्यामुळे यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. केंद्रशासनाचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प त्यांना हे काम लवकर पूर्ण करायचे असेल तर त्यांनी यात लक्ष घावावे. येथील त्यांच्या पाठीराख्यांनी यात लक्ष घालावे. या घोटाळ्याची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत व्हावी आणि यातील अधिकारी, दलाल यांना उघडे पाडावे अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे आम्ही केली आहे. येत्या तीन चार दिवसांत यासंबंधी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. तेव्हा दिलासा नाही मिळाल्यास पुढे आंदोलन करु, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी लढू असे आमदारांनी यावेळी सांगितले.

माझी शिळहद्दी मध्ये 40 खोल्या असून सर्व खोल्यांचे टॅक्स मी भरतो. गुरचरणच्या जागेला 14 लाख रुपये मोबदला देतात आणि आम्हाला 7 लाख रुपये मोबदला मिळाला आहे. परराज्यातून येऊन येथे वास्तव्य करणाऱ्यांना चांगला मोबदला आणि स्थानिकांवर मात्र अन्याय होत आहे. हे चुकीचे आहे, तीन वेळा सर्व्हे करुन देखील सातबाऱ्याच्या जागेला कमी मोबदला दिला जातो. एकदाच योग्य सर्व्हे करुन योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना दिला पाहीजे.

- संतोष पाटील, प्रकल्प बाधित