मुंबई - आदिवासींना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत असल्याचे ध्यानात घेऊन विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेला यश मिळत आहे, अशी माहिती महाधिवक्‍त्यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. जात पडताळणी समित्यांमधील रिक्त पदे मे महिन्यापर्यंत भरण्यात येतील, असे आश्‍वासनही त्यांनी न्यायालयात दिले.

राज्यातील पुणे, नाशिक, नागपूर, ठाणे, औरंगाबाद आणि अमरावती येथील जात पडताळणी समित्यांसमोर 1985 पासून सहा लाख 36 हजार 516 प्रकरणे प्रलंबित होती. सरकारने काही दिवसांपासून हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेमुळे सहा लाख नऊ हजार 956 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. जानेवारी ते डिसेंबर 2018 या काळात एकूण 30 हजार 992 अर्ज विविध समित्यांसमोर दाखल झाले होते. त्यातील 26 हजार 560 अर्ज प्रलंबित असले, तरी त्यापूर्वीचे सुमारे 35 हजार 327 अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत, अशी माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या मुद्द्यावर मयूरी भामरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.