मुंबईः गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली. यापुढे राज्य सरकारच्या परवानगीनंतरच सीबीआयला तपास करता येणार असल्याचं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं. टीआरपी घोटाळ्याचा तपास हातातून जाण्यापूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुन्हा महाराष्ट्र सरकार- सीबीआय आमनेसामने येण्याची शक्यता वर्तवण्यात जातेय. त्यामुळे या पुढे राज्यात सीबीआयला संमतीशिवाय प्रवेश नसेल. 

राज्याची परवानगी असेल तरच सीबीआय चौकशी करु शकणार आहे. सीबीआयचा वापर राजकीय कारणासाठी होतो का अशी शंका, असल्याचं देशमुख यांनी सांगितलं. 

राज्यात जर इतर केंद्रीय संस्थांना तपास करायचा असेल तर यापुढे महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. राज्याच्या गृह विभागानं केंद्राशी असलेला परवानगी आदेश काढून घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिस करत होते. मात्र तो तपास सीबीआयकडे गेला. त्यानंतर टीआरपी घोटाळ्याचा तपासही सीबीआयकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. 

सीबीआयचा अनेकदा राजकीय फायद्यासाठी गैरवापर केला जातो. त्यांच्यावर नेहमीच राजकीय दबाव असतो अशी जनतेत चर्चा असते. त्यामुळेच आम्ही सीबीआयला पूर्व परवानगी शिवाय महाराष्ट्रात प्रवेशन न देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

CBI will investigate only after permission of state government Home Minister said