मुंबई : केंद्र सरकारने (central government) आणलेली सु़धारित डिजिटल मिडिया एथिक कोड नियमावलीला (digital median new rules) तूर्तास स्थगिती का देऊ नये, असा सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) केंद्र सरकारला केला. केंद्र सरकारने माध्यमांचा आवाज कमी करण्यासाठी अशाप्रकारे अंकुश ठेवणार्या नियमावली प्रसिद्धी माध्यम आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या आणि मूलभूत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आक्रमण करणाऱ्या आहेत, असा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे (nikhil wagle) आणि द लिफलेट (the leaflet) यांच्या वतीने जनहित याचिकेत (petition) करण्यात आला आहे. यावर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

याचिकादारांच्या वतीने एड दरायस खंबाटा आणि एड अभय नेवगी यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली तयार केली आहे. यामध्ये तपास यंत्रणांंना जादा अधिकार दिले असून कोणत्याही प्रकारे मनमानी पध्दतीने संबंधित माध्यमांवर कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. यामध्ये गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून धार्मिक किंवा मानहानीच्या आरोपातून फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. तपास अधिकार्यांनाच न्याय समकक्ष अधिकार देऊन काय बदनामीकारक आहे आणि काय नाही, हे ठरविण्यात येणार आहे.

अशाप्रकारे तथ्यहिन निकष लावून डिजिटल माध्यमांवर अंकुश ठेवण्याचा प्रकार आधारहिन आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या तरतुदींना छेद देणारा आहे, त्यामुळे याच्या अमंलबजावणीला मनाई करायला हवी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. खंडपीठाने या युक्तिवादाला सहमती दर्शवली आणि या नियमांना अंतरिम स्थगिती का देऊ नये, अशी विचारणा सरकारला केली. अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी याला विरोधात केला. याचिकेवर प्रथम पूर्ण सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मात्र केंद्र सरकारने अद्याप याबाबत दाखल अन्य राज्यातील याचिकांवर भूमिका स्पष्ट न केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर ता 12 पर्यंत केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले. याचिकेवर ता 13 रोजी पुढील सुनावणी आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या जुन्या तरतुदींना विरोध नसून नव्या नियमावलीला आहे, यामुळे प्रत्येकाला अटकेची भिती कायम असेल असेही यावेळी सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातही यासंबंधी याचिका प्रलंबित आहेत.