मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मराठा आरक्षणासंबंधीच्या भूमिकेला काँग्रेस नेते आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आपले समर्थन असल्याचे जाहीर केले.

त्याचबरोबर भुजबळ यांच्या भूमिकेशी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सहमत असून भुजबळ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात कोणतीही दारी नसल्याचे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी समाजाच्या संघटनांची बैठक विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वडेट्टीवार यांनी आपली भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा भुजबळ यांच्या भूमिकेला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला नाही. मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता मराठा समाजाचा नेता म्हणून मिरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची ही अधिसूचना काढली आहे, असा आक्षेप वडेट्टीवार यांनी यावेळी नोंदविला.

या अधिसूचनेमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असून या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारीला छत्रपती संभाजीनगर येथे ओबीसींच्या विराट सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ओबीसींच्या संविधानिक हक्काच्या रक्षणासाठी ही सभा असणार आहे. आरक्षण देण्यावरून सरकारमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू असून या लढाईमुळे ओबीसी समाजाला उद्ध्वस्त करण्याचे पाप सरकारकडून केले जात आहे, असा आरोप करतानाच आमचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोधी नसल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, ‘‘एकीकडे गृहमंत्री म्हणतात भाजप आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. स्वाभिमानी मराठा समाज कुणबी समाजामध्ये समाविष्ट होऊन आरक्षण घेणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सांगतात. मुख्यमंत्री आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे आश्वासन देतात तर गृहमंत्री म्हणतात सरसकट गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत. यावरून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांमधील विसंवाद दिसून येतो.’’

हे सरकारच ओबीसी विरुद्ध मराठा हा वाद निर्माण करून दोन्ही समाजामध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण करत असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला. ओबीसी समाज बांधवांनी १६ फेब्रुवारीपर्यंत अधिसूचनेवर आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

सगेसोयरे शब्दांमुळे ओबीसी आरक्षणात कोणाचाही शिरकाव होऊ शकतो. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही. सध्याच्या अधिसूचनेत अटी शिथिल केल्यामुळे प्रमाणपत्र कोणालाही मिळू शकते हे चुकीचे आहे. सरकार एकाच समाजाचे हित पाहत आहे. सरकारची ही अडेलतट्टूपणाची भूमिका ओबीसी समाजाला खड्ड्यात घालणारी आहे.

- विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा