मुंबई: चांदिवाल आयोगाने (Chandiwal commission) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (parambir singh) यांना शेवटची संधी दिली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या (Corruption) आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. चांदिवाल आयोगाची नियुक्ती केली आहे. चांदीवाल आयोगासमोर हजर होण्यासाठी वारंवार समन्स बजावूनही परमबीर सिंह हजर झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांना आता अखेरची संधी देण्यात आली आहे.

परमबीर सिंह यांची तीन घर असून, त्या ठिकाणी त्यांना समन्स पाठवलं होतं. या तिन्ही ठिकणी परमबीर सिंह नव्हते. यावर अनिल देशमुख यांच्या वकिल अनिता शेखर कॅस्टिरोल यांनी कायदयातील तरतुदीनुसार वारंवार बोलवूनही परमबीर सिंह हजर राहत नसल्याने त्यांची संपत्ती जप्त करावी व अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली होती.

आज आयोगाने पुन्हा एकदा शेवटची संधी देत, जामीन पात्र वॉरंट पाठवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोंबरला ठेवलेली आहे. यापूर्वी हजर न राहिल्यामुळे आयोगाने परमबीर सिंह यांना पुन्हा पंचवीस हजार रुपये दंड सुनावला होता. सुनावणीला गैरहजर राहिल्याच्या कारणावरून सिंह यांना ठोठावलेला हा तिसरा दंड होता. सिंह यांनी केलेल्या आरोपांवर सीबीआय स्वतंत्रपणे तपास करत आहे. राज्य सरकारनेदेखील या आरोपांवर चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्या.के.यू.चांदिवाल यांची नियुक्ती करून आयोग नेमला आहे.