मुंबई : नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) च्या निकषांमध्ये केंद्र सरकारकडून सुधारणा करण्यात आली आहे. दोन महत्वाच्या सुधारणांमुळे यापुढच्या काळात मोबदला चांगल्या स्वरूपात मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यांकडून कोळी बांधवांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ होणार आहे. राज्य सरकारला २८ हजार कोटी रूपयांचा निधी हा सहा महिन्यांसाठी होणार आहे.

या निधीमध्ये १० टक्के निधी हा उपाययोजनांसाठी देण्यात आला आहे. तर पायाभूत सुविधा विकासकामांसाठी १० टक्के निधी देण्यात येणार आहे. एकुण २८ हजार कोटींचा निधी सहा वर्षांच्या वापरासाठी केंद्राकडून देण्यात येईल.

एनडीआरएफकडून कमी मोबदला मिळण्याच्या तक्रारी केंद्रीय मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या मुद्द्यावर बोलताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. यापुढच्या काळात मच्छीमार बांधवांना योग्य मोबदला मिळेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात शेततळे असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या शेततळ्यात सहजतेने मत्स्यपालन करता यावे यासाठी "शेत तेथे मत्स्यतळे" योजना राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच मत्स्यव्यवसाय सागरी मासेमारीसोबतच गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनावर भर देण्याचे ठरवले असून त्याकरता विविध योजना सुरू केल्या आहेत.

गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाकरता केंद्रातील मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यानेही गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनावर भर देण्याचे ठरवले असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन आजवर हे क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले होते आणि सागरी मासेमारीवरच भर देण्यात आला होता. मात्र गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची क्षमता असून हा व्यवसाय निर्यातक्षम आहे. पंतप्रधान मोदीजींच्या"आत्मनिर्भर भारत" संकल्पनेत मत्स्यपालन क्षेत्राचे योगदान मोठे असणार आहे.

आजवर शेततळ्यात व्यावसायिक मत्स्यपालन करण्यासाठी विविध परवानग्या घेणे आवश्यक होते. मात्र यापुढे त्यात बदल करीत शेतकऱ्याला स्वतःच्या शेततळ्यात मत्स्यपालन करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता लागू नये अशी शासनाची कल्पना असल्याची माहितीही सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.

समुद्रात पिंजर्‍यातील मत्स्यपालनास प्रोत्साहन

आजवर सागरात केवळ मासेमारी चालत आली आहे. सागरी मत्स्य संवर्धन किंवा सागरी मत्स्यपालन या विषयांवर फार भर दिला गेला नव्हता. पारंपारिक मत्स्यव्यवसायात केवळ सागरी मासेमारीवर भर दिला जातो.

धरण, तळे, तलाव अशा गोड्या पाण्याच्या जलाशयात मात्र मत्स्यबीज संवर्धन, पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन अशा प्रकारे मत्स्यपालन केले जाते. मात्र आता समुद्रातही पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालनास प्रोत्साहन देण्याचे राज्य शासनाने ठरवले असून लवकरच याविषयातील विस्तृत धोरण जाहिर करण्यात येणार आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.