उल्हासनगर : गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडलेल्या व वाळवी लागलेल्या तब्बल 90 हजार सनदांचे स्कॅन करून त्यांना संगणकात जतन करून ठेवण्याची लक्षवेधक कामगिरी उल्हासनगरातील उपविभागीय कार्यालयाने केली. पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्या सिंधी बांधवांसाठी सनद देण्याची व्यवस्था आहे. आता सनद स्कॅन करून त्यांचे संगणकात जतन करण्यात आल्याने एका क्लिकवर जागेच्या मालकाला सनद मिळणार आहे. त्यामुळे  वर्षोनुवर्ष सनदीसाठी कार्यालयाचा फेरा मारण्याचा प्रकार थांबणार आहे. उपविभागीय अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांनी ही माहिती 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

1947 साली देश स्वातंत्र्य झाल्यावर हिंदुस्थान-पाकिस्तान अशी फाळणी झाली. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात राहणाऱ्या सिंधी बांधवांना निर्वासित म्हणून मिल्ट्री कॅम्प असलेल्या ब्लॉक-बॅरेक मध्ये आश्रय देण्यात आला. 8 ऑगस्ट 1949 मध्ये मिल्ट्री कॅम्पचे रूपांतर उल्हासनगरात झाले. तेव्हा सिंधी बांधवांना जागेचा मालकी हक्क म्हणून सनद देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. राष्ट्रपतींना तसे अधिकार होते. उपविभागीय कार्यालयाद्वारे सनदची प्रक्रिया आणि त्याची खात्री करून त्यावर राष्ट्रपती शिक्कामोर्तब करू लागले होते.

मात्र बोगस सनद काढण्याचा प्रकार वाढू लागल्यावर सनद देण्याचा प्रकार दोनतीनदा थांबवण्यात आला. मात्र, त्यामुळे हजारो सिंधी बांधव सनदपासून वंचित राहत असल्याने पुन्हा सनद देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यावर त्याचा सर्वस्वी अधिकार उपविभागीय कार्यालयाला देण्यात आला आहे. सप्टेंबर 2018 मध्ये पदभार हाती घेतल्यावर रेकॉर्ड रूममधील सनदच्या कागदांना धुळीमुळे वाळवी लागली होती. तुकडे झालेले होते. हा निपटारा करण्यासाठी 10 संगणक तरबेज तरुणांना कामाची संधी दिली. त्यांनी या संधीचे तरुणांनी चीज करताना वाळवी लागलेल्या तुकडे झालेल्या सनदिंच्या कागदांची जुळवाजुळव केली. त्यांचे स्कॅन करून संगणकात जतन करून ठेवले. त्यामुळे आता एका क्लिकवर सनद मिळणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी जगतसिंग गिरासे यांनी सांगितले.

याशिवाय ज्या शासनाच्या जागा किंबहुना भूखंड आहेत. असे शंभरहून अधिक भूखंड ताब्यात घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी बोटक्लब, व्हिटीसी मैदान, इंदिरा गांधी मार्केट, आयडीआय कंपनीचा भूखंड असे चार भूखंड उल्हासनगरच्या विकासासाठी पालिकेला हस्तांतरित केल्याचे देखील जगतसिंग गिरासे यांनी सांगितले.