मुंबई : आरोपींची जामिनावर सुटका करताना त्यांनी दाखल केलेल्या पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, पारपत्र आदी कागदपत्रांची सत्यता पडताळणे आणि त्याबाबतचे प्रमाणपत्र न्यायालयात दाखल करणे संबंधित पोलिस विभागावर बंधनकारक आहे. जामिनाच्या शर्तींबाबत उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या नियमावलींवरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच एका प्रकरणात हटविल्यामुळे आता ही नियमावली आरोपी आणि पोलिसांसाठी लागू होऊ शकते. 

उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागाने जुलै 2010 मध्ये जामिनाच्या शर्तींबाबत एक अधिसूचना लागू केली होती. यानुसार जामीन मिळालेल्या आरोपींना तीन सख्या नातेवाईकांची नावे जामीनदार म्हणून देणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यांच्या निवासी घरांचे आणि कार्यालयीन पत्ते देणे सक्तीचे आहे. जर जामिनाच्या कालावधीदरम्यान आरोपींनी आणि हमीदारांनी घर बदलले असल्यास बदललेल्या पत्त्याची माहिती देणेही दोघांवरही बंधनकारक आहे.

हे ही वाचा....महाराष्ट्राची ऐतिहासिक उपेक्षा 

आर्थिक गुन्ह्यांमधील आरोपीला जामीन मंजूर करताना जेवढ्या रकमेचा गैरप्रकार आहे त्यानुसार आरोपीची पात्रता आणि मागील वर्तनाचा विचार करून जामिनाची रक्कम निश्‍चित करायची आहे.

 
जामीन मंजूर झाल्यावरही पारपत्र, पॅन कार्ड, वीजबिल, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड आदी प्रकारची दोन अधिकृत कागदपत्रेही जमा करावी लागणार आहेत. ही कागदपत्रे जमा केल्यावर त्यावरील पत्त्याची छाननी संबंधित पोलिस विभागाकडून व्हायला हवी. तसेच त्याबाबतचे प्रमाणपत्रही पोलिसांनी न्यायालयात दाखल करायला हवे, असेही यामध्ये म्हटले आहे.

या तरतुदींना विरोध करणारी फौजदारी जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आली होती. या शर्ती जाचक असून त्या आरोपींच्या सुटकेसाठी बाधक आहेत, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने याबाबत अंतरिम स्थगिती यापूर्वी दिली होती. याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

हे ही वाचा....वाहतूक व्यायसायिकांची घोर निराशा 

आरोपी फरारी होण्याची भीती 
जामीन मिळाल्यावर आरोपी फरारी होत असल्याचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच त्यांची कागदोपत्री माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे त्याचा ठावठिकाणा लागण्यासही अडचणी येत असतात. अशा परिस्थितीत जामीन मिळण्याच्या अटी कडक असणे अत्यावश्‍यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि याचिका निकाली काढली.