मुंबई : अदानी इलेक्‍ट्रीसिटी मुंबई लि.कडून ग्राहकांना नियमित दरापेक्षा वाढीव दराने प्राप्त झालेल्या देयकांच्या अनुषंगाने तपासणी आणि उपाययोजनांबाबत शिफारस करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही माहिती महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे (एमईआरसी) अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत आज दिली. 

मुंबई उपनगरातील अदानी कंपनीच्या ग्राहकांना नोव्हेंबर 2018 मध्ये नियमित दरापेक्षा वाढीव दराने विद्युत देयके प्राप्त झाली आहेत. त्याबाबत आयोगाने स्वतःहून दखल घेत अदानी कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. अदानी कंपनीच्या 27 लाख ग्राहकांपैकी तब्बल एक लाख 10 हजार ग्राहकांना सुमारे 20 टक्के वाढीव दराची वीज देयके प्राप्त झाली आहेत. 
कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आयोगासमोर उपस्थित राहून याबाबत स्पष्टीकरण दिले. ऑक्‍टोबर महिन्यातील उच्च तापमान आणि उच्च आर्द्रता पातळीमुळे अधिक वीज वापर, मागील देय इंधन समायोजन आकारांचा (एफएसी) काही हिस्सा या वीज देयकामधून वसूल करणे, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्‍चरकडून अदानी कंपनीकडे वितरण परवान्याच्या मालकीचे हस्तांतरण होताना कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संपामुळे मीटर वाचन उपलब्ध नसणे त्यामुळे सुमारे साडेतीन लाख ग्राहकांची वीज देयके सरासरी वापराच्या तत्त्वावर पाठवण्यात आली.

तथापि, असा निर्धारित वापर ऑक्‍टोबर 2018 च्या प्रत्यक्ष मीटर वाचनाच्या आधारे समायोजित करण्यात आला, असे स्पष्टीकरण अदानी कंपनीने दिले आहे; मात्र अदानी कंपनीच्या या स्पष्टीकरणावर आयोग समाधानी नसून प्राथमिक माहितीवरून ऑक्‍टोबरच्या वीज देयकांमध्ये या वर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अदानी कंपनीच्या स्पष्टीकरणाची अधिक तपासणी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी माहिती आयुक्त अजित जैन आणि तांत्रिक विषयातील तज्ज्ञ विजय सोनवणे यांची दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असल्याची माहिती देण्यात आली. 

मर्यादेत वीज देयके ठेवण्याचे निर्देश 
यापुढील वीज देयके योग्य दराने वितरीत व्हावीत यासाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून आयोगाने अदानी कंपनीला निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अदानी कंपनीने सरासरी 0.24 टक्के वाढीपेक्षा अधिक दराने आकारणी करू नये, अशी मर्यादा घालून दिली आहे. सरासरी वीज वापरापेक्षा 15 टक्‍क्‍यांहून अधिक देयक आकारण्यात आलेल्या ग्राहकांच्या मीटर वाचनाची पडताळणी करावी. तसेच जास्तीची वीज देयक आकारणी आढळून आल्यास अशी रक्कम नियमातील तरतुदीनुसार व्याजासह ग्राहकांना परत करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.