मुंबई - आर्थिक आरिष्ठामुळे बेस्ट उपक्रम मेटाकुटीला आला आहे. पालिका आयुक्तांनी बेस्टला मदत नाकारली आहे. बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची बेस्टच्या बाबतीत मनमानी सुरू आहे. त्यांच्या मनमानी कारभाराला मुख्यमंत्र्यांचाच पाठिंबा आहे, असा थेट आरोप बेस्टमधील शिवसेनेच्या कामगार संघटनांनी केला आहे. 

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शिवसेनाप्रणीत बेस्ट कामगार संघटना, मुंबई इलेक्‍ट्रिक वर्कर्स युनियन आणि बेस्ट कामगार क्रांती संघ आदी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी पालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. 

"शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वचननाम्यामध्ये मुंबईकरांना बेस्टचा आणि पालिकेचा अर्थसंकल्प एकत्र करू,' असे सांगितले होते. दोन्ही अर्थसंकल्प एकत्र केले तरच बेस्ट वाचू शकेल. तसा ठराव आपण बेस्ट समितीमध्ये मांडला होता, अशी माहिती बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी दिली. तो ठराव स्थायी समितीतही मंजूर झाला; पण अजूनही पालिका आयुक्तांनी सरकारकडे पाठवलेला नाही. ठराव पाठवला नाही की, पाठवू नका, असे कोणी सांगितले? हे आम्हाला कळायला हवे. जोपर्यंत हे आम्हाला कळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आयुक्तांना आणि महाव्यवस्थापकांना खुर्चीवर बसू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. 

बेस्ट महाव्यस्थापकांकडे निर्णय घेण्याची क्षमता नाही, बेस्टच्या कामगारांना पदाप्रमाणे काम दिले जात नाही. त्यामुळे कामगारांची कार्यक्षमता ढासळली आहे. दोन वर्षांसाठीचे सर्व कामगार-कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे रजेचे रोखीत रूपांतर, रजा प्रवास भत्ता महाव्यवस्थापकांनी रोखून धरला आहे. 
-सुहास सामंत, अध्यक्ष, बेस्ट कामगार सेना