मुंबई - मराठा आरक्षणाविषयी न्यायालयाने दिलेल्या कोंडीतून मार्ग कसा काढायचा हे ठरवण्यासाठी अध्यादेश किंवा अन्य कोणते मार्ग अवलंबता येतील यावर विचार करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला असून मराठा समाजाने शांतता पाळावी सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या समवेत असल्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक असून मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आम्ही सरकार समवेत असल्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नमूद केले.

मराठा आरक्षणाचे नेतृत्व खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी करावे; शिवसेनेची लेखी मागणी

आज सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत न्यायालयाच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका कराबी की अध्यादेश काढावा यावर चर्चा झाली.पेच तांत्रिक स्वरुपाचा असल्याने विचारपूर्वक पावले टाकावी असे ठरले.बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी समाजाने शांतता बाळगावी असे कळकळीचे आवाहन केले.ते म्हणाले ,मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय होता त्यामुळे महाराष्ट्र या संदर्भात एक आहे.

सर्वात मोठी बातमी : राज्यात साडेबारा हजार पदांसाठी पोलिस भरती होणार - अनिल देशमुख

विरोधी पक्षाने आम्हाला दूरध्वनीवरुन या संदर्भात एक रहाण्याचे आश्वासन दिले होते.तेच त्यांनी आज बैठकीत सांगितले.सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी नेमके काय करायचे यावर पुढचे दोन दिवस चर्चा केली जाईल.सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडणारे वकिल तेच आहेत ,तरी आता साकल्याने विचार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

-----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )