मुंबई : मार्च 2020 दरम्यान सुरू झालेल्या कोविड या महामारी नंतर राज्यात 70 हजाराहून अधिक महिला विधवा झालेल्या असतानाच शालेय शिक्षण घेणारे तब्बल 25 हजार 681 मुले निराधार आणि अनाथ झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. यात अनाथ झालेल्यामध्ये 13 हजार 25 मुले तर 12 हजार 656 मुलींची संख्या आहे.

अनाथ झालेल्या मुलांमध्ये बहुतांश मुलांनी आपले आई-वडील गमावलेले आहेत त्यामुळे हे मुळे पूर्णतः निराधार झाले आहेत. या मुलांसाठी महिला व बालविकास विभागाने बाल संगोपन योजना सुरू केली असली तरी शालेय शिक्षण विभागाकडून मात्र अद्याप कोणतीही योजना सुरू झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर या मुलांसाठी विविध प्रकारच्या शैक्षणिक उपक्रमांची आणि शिष्यवृत्तीची उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

राज्यात रविवारी, 13 नोव्हेंबर रोजी बालदिन साजरा केला जात असून या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी अनाथ झालेल्या मुलांसाठी सरकारने स्वतंत्र शिष्यवृत्ती योजना राबवावी आणि या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी वेगळे उपक्रम जाहीर करून त्यासाठीची तरतूद करावी अशी मागणी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. दुसऱ्या लाटेत असंघटित क्षेत्रातील व ग्रामीण भागातील सर्वात जास्त मृत्यू झाल्याने या कुटुंबाची स्थिती खूपच विदारक झाली आहे. त्यातच ज्या मुलांचे आई आणि वडील हरवलेले आहेत अशा मुलांची स्थिती अत्यंत भयंकर असून याविषयी महिला व बाल विकास विभागाकडून बाल संगोपन योजना राबवली जात आहे.

त्यामध्ये दरमहा केवळ 1100 रुपयाची तुटपुंजी मदत मिळते. या योजनेत शालेय शिक्षण विभागाने दरमहा 5 हजार रुपयांची मदत केली तर या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मदत होईल आणि त्यामुळे जे विद्यार्थी खासगी शाळांमध्ये शिकत आहेत त्यांना शुल्क आणि इतर अडचणीमुळे शाळेतून बाहेर काढणार नाही, असेही कुलकर्णी यांनी सांगितले. तर शालेय शिक्षण विभागाने अनाथ झालेल्या मुलांना त्यांचे 18 वर्ष शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत स्वतंत्र अशी एक दत्तक योजना सुरू करावी अशी मागणी सिस्कॉम संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र धारणकर यांनी केली आहे.

वित्त विभागाने अडवला प्रस्ताव..

शालेय शिक्षण घेणाऱ्या 25 हजार 681 अनाथ मुलांची संख्या आणि त्यांच्या मदतीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या मुलांचे 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे शिक्षण मोफत केले जावे आणि त्यांना इतर लागणाऱ्या आर्थिक बाजूही सांभाळल्या जाव्यात यासाठीचा हा प्रस्ताव आहे. यासाठी सुमारे 35 कोटी रुपयांची तरतूद लागणारा आहे. मात्र या प्रस्तावावर अद्यापही वित्त विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकारी सूत्राकडून सांगण्यात आले.

अनाथ झालेल्या मुलांची संख्या

मुले... 13025

मुली. 12656

एकूण : 25681

शाळा आणि मुलांची संख्या

शाळा. मुले

स्थानिक स्वराज्य संस्था. 8464

सरकारी शाळा. 1284

खाजगी अनुदानित. 11835

विना अनुदानित, खाजगी. 8098