मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास वेळ मागितला नाही, अशी चुकीची माहिती देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिशाभूल केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही. न्यायालयात सरकारनेच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला. याबाबतचे पुरावे सादर करत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत आगामी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात विधान परिषदेत हक्‍कभंग प्रस्ताव, तर विधानसभेत अविश्‍वास प्रस्ताव मांडणार असल्याचा इशारा कॉंग्रेसचे नेते नारायण राणे यांनी दिला. 
 

गांधी भवनमध्ये मंगळवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा आरक्षणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात 13 ऑक्‍टोबर रोजी झाली होती. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाकडे अधिक अभ्यास व मराठा समाजाची माहिती जमा करण्यासाठी वेळ हवा असून, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी केल्याचा दाखला राणे यांनी दिला. या वेळी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीची कागदपत्रे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केली. असे असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास तयार होते. मात्र, याचिकाकर्त्यांनीच वेळ मागितला असे धादांत खोटे विधान करत मराठा समाजाची फसवणूक केल्याची टीका राणे यांनी केली. 
 

मुख्यमंत्र्यांनी अशाप्रकारे पत्रकार परिषदेत जाहीरपणे असत्य विधान करणे हे त्यांच्या पदाला शोभणारे नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राणे यांनी केली. मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीची संपूर्ण माहिती आघाडी सरकारने जमा केलेली आहे. सरकारकडे सर्व प्रकारची माहिती आहे. पण, मराठा आरक्षणाबाबत फडणवीस सरकार गंभीर नाही. अकारण वेळ मारून नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून, ही मराठा समाजाच्या भावनांचा अनादर असल्याची टीकाही राणे यांनी केली.