मुंबई : ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ या योजनेतून सौर ऊर्जेद्वारे ७००० मेगावॅट वीज निर्माण होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होईल. तर या अभियानामुळे राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. म्हणूनच शेतकऱ्यांना बळ देण्यासोबतच संपूर्ण राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना देणारी योजना आहे, असा विश्वास महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केला.

राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०' हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'मिशन २०२५’ अभियानास सोमवारी सुरुवात झाली. त्यानुसार सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होईल.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत केली जाणार आहे. या अभियानामुळे राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. या योजनेसाठी पडीक जमीन भाड्याने घेऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे शेतकऱ्यांना दिले जाईल.

या योजनेत आतापर्यन्त १५१३ मेगावॅट वीजखरेदीचे करार शेतीसाठी दिवसा आठ तास भरवशाचा वीजपुरवठा व्हावा अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. त्यासोबत क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा करावा अशीही मागणी आहे.

ही समस्या सोडविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात जून २०१७मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती.

योजनेत आतापर्यंत १५१३ मेगावॅट वीजखरेदीचे करार झाले आहेत, त्यापैकी ५५३ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत आणि त्यातून २३० कृषी वाहिन्यांवरील एक लाख शेतकऱ्यांना पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. याखेरीज आणखी ७६४ मेगावॅटचे वीजखरेदी करार प्रस्तावित आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहीतीही पाठक यांनी दिली.