मुंबई : महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत काल सुप्रीम कोर्टानं दोन्ही राज्यांच्या राज्य निवडणूक आयोगांना दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना फोन करुन चर्चा केली. एबीपी माझानं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (CM Uddhav Thackeray discusses with Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chauhan on OBC reservation)

दोन्ही मुख्यमंत्र्यांमध्ये काय झाली चर्चा

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या राज्य निवडणूक आयोगांना काल सुप्रीम कोर्टाने दिले. पण मविआ सरकारमधी ओबीसी प्रतिनिधींचं म्हणणं आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा काय होऊ शकतात? यापार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि त्यांचं मंत्रिमंडळाचे याबाबत काय प्रयत्न सुरु आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी चौहान यांना फोन केला. या दोघांमध्ये सुमारे दहा मिनिटे चर्चा झाली. निवडणुका घेण्याबाबत नेमकी रणनीती काय असली पाहिजे याबाबत ही चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

सुप्रीम कोर्टानं काय दिले निर्देश

सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील राज्य निवडणूक आयोगांना निर्देश दिले की, दोन आठवड्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा. पण अद्याप ओबीसी आरक्षणाचा पेच न सुटल्यानं या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्या लागणार आहेत. न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश देताना म्हटलं की, संविधानिक व्यवस्थेनुसार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडणं आवश्यक आहे. जे राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलत आहेत, ते खुल्या गटातून ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देऊ शकतात.