मुंबई : राज्यातील अतिवृष्टी आणि त्यामुळे विस्कळित झालेले जनजीवन विचारात घेता येत्या काही दिवसांत होऊ घातलेल्या ७ हजार ६२० सहकारी संस्थांच्या निवडणुका येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडून गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सहकार विभागाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्था मात्र वगळण्यात आल्या आहेत. राज्यात छोट्या मोठ्या एकूण ३२ हजार ७४३ सहकारी संस्था आहेत. राज्यातील बहुतांश सहकारी संस्था या ग्रामीण भागात आहेत. गेल्या काही दिवसांत राज्यभरात जोरदार अतिवृष्टी सुरू आहे.

त्यामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खालावली झाली आहे. अनेक ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती असल्याने जनजीवन विस्कळित झाले आहे. त्याचबरोबर येत्या काही दिवसांत राज्यात आणखी काही दिवस अतिवृष्टी होण्याचा अंदाज वेधशाळेने वर्तविला आहे. राज्यातील ७ हजार ६२० सहकारी संस्थांची निवडणूक होऊ घातलेली आहे, त्यापैकी ५ हजार ६३६ संस्थांची नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उर्वरित १९८४ संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम फक्त जाहीर करण्यात आला आहे. अतिवृष्टीमुळे विस्कळित झालेले जनजीवन पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी काही काळ लागणार आहे त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

‘किसानसभे’ची सरकारवर टीका

राज्यभरातील अनेक सहकारी संस्थांमध्ये भाजपला आपला पराभव दिसत असल्यामुळेच शिंदे- भाजप सरकारने हा लोकशाही विरोधी निर्णय घेतलेला आहे. पावसाचे कारण देत राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली. राज्यभरात वेगवेगळ्या कारणाने अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने पुढे ढकलण्यात आलेले आहेत. आता सुरू असलेल्या निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात होता. अनेक संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये केवळ मतदानाची प्रक्रिया बाकी आहे. राज्य सरकारने तातडीने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व सहकारी संस्थेत लोकशाही बळकट करण्यासाठी निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आवाहन किसान सभेच्यावतीने राज्य सरकारला करण्यात आले आहे.