मुंबई - महाराष्ट्र सरकार आणि युरोपीय युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई फर्स्टने आयोजित केलेली पहिली आंतरराष्ट्रीय सागरी किनारी शहरे शिखर परिषद २०२३ मंगळवारी मुंबईत संपन्न झाली. यावेळी जगभरातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी आणि महाराष्ट्र तसेच मुंबईतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रामुख्याने मुंबईचा विकास आणि पर्यावरणीय आव्हानांवर मात करण्याविषयक बाबींवर विचारमंथन केले.

'सागरी किनारा लाभलेल्या शहरांसमोरील आव्हाने आणि उपाययोजना' या संकल्पनेवर आधारित या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ही परिषद चार सत्रात झाली. पहिल्या सत्रात 'मित्रा'चे सीईओ प्रवीण परदेशी, नेदरलँडचे महावाणिज्य दूत बार्ट डी जोंग, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरॉलॉजी येथील हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी मॅथ्यू कोल यांनी हवामान बदलामुळे परिणाम होणारे समुद्रकिनारे यांची माहिती दिली.

यावेळी आशियायी देशांना लाभलेल्या समुद्री किनारपट्ट्या आणि हवामान बदल आणि तापमान वाढ यांचा या किनारपट्टी भागातील शहरांना धोका याविषयी चर्चा झाली. यावेळी 'मित्रा'चे सीईओ आणि मुंबई महानगर पालिकेचे माजी आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी या सर्व आव्हानांचा संधी म्हणून फायदा घेत मुंबईचा विकास आराखडा सादर केला. ज्यात मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधरविण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न याविषयी ते बोलले. तसेच, यावेळी त्यांनी मुंबई महानगरपालिका करत असलेल्या कामांचा आढावा ही दिला.

दुसऱ्या सत्रात लाटांचा धोका आणि आशियायी सागरी किनाऱ्यांचे धोक्यापासून संरक्षण याविषयावर चर्चा झाली. यावेळी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू, मुंबईतील जपानच्या वाणिज्य दूतावासाचे महावाणिज्य दूत डॉ. यासुकाता फुकाहोरी यांचा सहभाग होता. समुद्राच्या पातळीत होणाऱ्या वाढीला अनुकूल आणि जोखीम कमी करण्यासाठीच्या उपपययोजना याविषयी चर्चा झाली. यावेळी पी. वेलरासू आणि हर्षिता नार्वेकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणारी कामे आणि हाय टाइड, वादळे अशा परिस्थितीत मुंबईत पाणी भरू नये म्हणून करण्यात येत असणाऱ्या उपायांवर दृष्टिक्षेप टाकला. तसेच, यावेळी त्यांनी क्लायमेट ऍक्शन प्लॅनची माहितीही उपस्थितांना दिली.

अन्य तीन सत्रात हवामान बदलाच्या परिणामांचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी मुंबईसारख्या शहरात भविष्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास, मुंबईतील नदी-पाणी व्यवस्थापन, पूर आणि कचऱ्याची विल्हेवाट यासाठी युरोपियन समकक्षांनी वापरलेल्या यशस्वी धोरणांचा आढावा, हवामान बदलाच्या विनाशकारी प्रभावांपासून किनारपट्टीवरील शहरांमध्ये, बंदरांसहित महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा कशा सुरक्षित ठेवल्या जाऊ शकतात यावर प्रकाश टाकण्यात आला.