'कॉफी विथ सकाळ'मध्ये राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले कोरोना काळातील अनुभव

मुंबई: कोरोनाकाळात महाविकास आघाडी सरकारने या संकटावर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. या काळात लहान मुले आणि महिला यांच्यावर विविध प्रसंग ओढवले. पण कसोटीच्या काळात राज्याचे महिला व बालकल्याण खाते त्यांच्या मदतीला कायम तैनात होते. या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी मंगळवारी 'कॉफी विथ सकाळ' या कार्यक्रमात येऊन विविध विषयांवर आपली परखड मते मांडली. कोरोनासारख्या कठीण काळात कोणीही उपाशी झोपू नये यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होते असं सांगत त्यांनी त्यांचे कोरोनामधील अनुभव सांगितले. (Coffee with Sakal Maharashtra Minister Yashomati Thakur shares experience in Covid 19 statewide outbreak)

"कोरोना हा फारच विचित्र प्रकारचा आजार आहे. या काळात आम्हाला रोज वेगवेगळे निर्णय घ्यावे लागत आहेत. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेतील परिस्थिती भयंकर होती. आम्हाला पहिल्या वेळी लॉकडाऊन झाल्यानंतर अनेक उपाययोजना कराव्या लागल्या. बचत गटांची कामे थांबली. लोकांना अनेक अडचणी आल्या. स्थलांतरित मजूरांचाही प्रश्न मोठा होता. बालविवाह, महिलांवरील अन्याय आदी रोखण्याचे कामही आम्ही केले. लोकांची कामे करण्याला आम्ही प्राधान्य दिले. त्यामुळेच आम्ही लोकांच्या कामांना प्राधान्य दिलं आणि कोणीही उपाशी झोपू नये यासाठी प्रयत्न केले", असे त्यांनी सांगितले.

आई, वडिल नसलेल्याचे दु:ख मी जाणते!

"माझे वडील दोन वर्षांपूर्वी वारले. ते गेल्याचा त्रास मला आजही होतो. ज्यांनी आपले आई, वडील कोरोनाकाळात गमावले आहेत, त्यांचे दु:ख समजू शकते. मी आई आहे. सिंगल वूमन म्हणून मी सर्व चांगल्या-वाईट गोष्टींचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळेच दुसऱ्या लाटेत आई, वडील गमावलेल्या मुलांना आमच्या सरकारने पाच लाख रुपये, ती मुलं 21 वर्षाची होईपर्यंत फिक्स डिपॉझीट म्हणून टाकण्याचा विषय आणला. या निर्णयामुळे भविष्यात त्यांना कसलीही चिंता वाटणार नाही. शिवाय त्यांच्या रोजच्या गरजा भागविण्यासाठी बाल संगोपन या माध्यमातून खर्चदेखील केला जाणार आहे. या मुलांसाठी काही NGO पुढे येत आहेत, त्यांना आम्ही सहकार्य करणार आहोत", अशी माहिती त्यांनी दिली.

शाळा सुरू व्हायलाच हव्यात कारण...

"ज्या मुलांनी आई, वडिल गमावले आहेत त्यांना ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन सहकार्य केले जाणार आहे. त्यासाठी टास्क फोर्स आहे. या मुलांचा कोणीही गैरफायदा घेणार नाही याची काळजी ही फोर्स घेईल. जिल्हाधिकारी कार्यालय हे या फोर्समधील मुख्य जबाबदारी पार पाडतील. कोरोनाकाळात अनाथ झालेल्या मुलांना त्यांच्या 18व्या वर्षांपर्यंत सर्व सुविधांचा व्यवस्थित लाभ मिळावा असाच आमचा प्रयत्न असणार आहे. विधवा, निराधार आणि इतर महिलांना आम्ही कौशल्य विकास विभागाकडून प्रशिक्षण देण्याचा विचार करत आहोत. यासाठी विविध विभागाशी समन्वय साधला जाणार आहे. कोरोना काळात ज्यांनी नोकऱ्या गमावल्या त्यांचे समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. कोरोनाचे बरेच परिणाम झाले आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता शाळा सुरू व्हायला हव्या असं वाटतं. कारण शाळा बंद झाल्याचा परिणाम खूप वाईट आहे", असे त्या म्हणाल्या.