मुंबई - बदली होऊनही शासकीय निवासस्थान न सोडता केलेल्या अनधिकृत कब्जाबाबत मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी अश्‍विनी जोशी यांना नोटीस बजावत लाखोंच्या दंडाची आकारणी करण्यात आली होती; मात्र सरकारने अंदाजे दोन लाख 85 हजार रुपये इतका दंड माफ केला आहे. त्यामुळे या महसुलावर पाणी सोडले असल्याची माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे.

"आरटीआय' कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सामान्य प्रशासन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वेगवेगळे अर्ज करत जिल्हाधिकारी जोशी यांना आकारण्यात आलेला दंड आणि त्यांनी आदा केलेल्या रकमेबाबत माहिती विचारली होती. त्यावर सरकारने विशेष बाब म्हणून दंडाऐवजी नियमित दराने भाडेआकारणीबाबत जारी केलेल्या शासन मान्यतेची माहिती दिली त्यांना मिळाली.