मुंबई : भाजप-शिवसेना युतीच्या (bjp-shivsena yuti) काळात महावितरणद्वारे राबवण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये (MSEB Projects) झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. यासाठी गठीत करण्यात आलेली समिती (committee formed) महावितरणच्या विविध योजना, निविदा काढण्यापूर्वी कामाची आवश्‍यकता, प्रकल्पांसाठी झालेला खर्च (Project investigation) आदींची चौकशी करणार आहे. एका महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.

महावितरणद्वारे २०१४ ते २०१९ या कालावधीत राबवण्यात आलेल्या पायाभूत प्रकल्पांचा आढावा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी घेतला होता. त्यावेळी या प्रकल्पांमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या. तसेच महावितरणवर आर्थिक बोजा पडल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महावितरणच्या वित्त संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली, तर महावितरणचे संचालक (संचलन) आणि कार्यकारी संचालक (संचलन) यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. ही समिती एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.

नेमका काय तपास होणार?

ही समिती संचालक मंडळाच्या घेतलेल्या मान्यतेनुसार अपेक्षित उद्दिष्ट, प्राप्त आर्थिक मंजुरी, प्रत्यक्ष खर्च आणि त्याची फलनिष्पत्ती याचा अभ्यास करणार आहे. तसेच निविदा काढण्यासाठी प्रत्यक्ष कामाची गरज होती काय, निविदा काढण्यापूर्वीचे निकष काय होते, निविदेतील प्रस्तावित कामे, रक्कम आणि त्याची कारणमीमांसा करणार आहे.