मुंबई : स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या आणि दैनंदिन रोजगाराबाबतीत राज्य सरकारने एका राज्यस्तरीय समितीची नियुक्ती केली आहे, असे आज राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. राज्यातील मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना त्यांच्या गावात परत पाठविता येईल का, याबाबत विचार करण्याचा सल्लाही न्यायालयाने सरकारला दिला. 

हे वाचा : लॉकडाऊन कोरोनाला हरवू शकत नाही...

दोन सामाजिक संस्थांनी परराज्यातील मजूर आणि बेघरांबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. ठिकठिकाणी मोठ्या संख्येने अडकलेल्या राज्यांतर्गत मजुरांना शक्‍य असल्यास त्यांच्या गावी जाऊ द्यावे, त्यामुळे प्रशासनावरील ताण कमी होऊ शकतो, तसेच त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी म्हणजे कोरोनाचा संसर्ग टळू शकतो, असा सल्ला न्यायालयाने सुचविला. यावर संबंधित समितीकडे माहिती दाखल करू, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले. 

हे वाचा : कोरोनाच्या लढ्यात संजय दत्तचा पुढाकार 

आंतरराज्य स्थलांतरित आणि मजुरांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार निर्णय घेतील, अशा मजुरांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश ही न्या. आर. के. देशपांडे यांनी दिले. अडकलेले मजूर अडचणीत असतील, पण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच त्यावर योग्य ती कार्यवाही करतील, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार आहे.