मुंबई: महाराष्ट्रात कोरोना साथीचा कहर सुरु आहे. या संकट काळात केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार सहकार्य करण्याऐवजी उलटी कोंडी करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी महाविकास आघाडीने केला आहे. महाराष्ट्रात सध्याच्या घडीला कोरोना रुग्णांचा जीव वाचवणं आवश्यक आहे. पण मोदी सरकार मदत देण्याऐवजी राजकारण करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. मोदी सरकार महाराष्ट्रावर एकप्रकारचा अन्याय करत असल्याची सत्ताधाऱ्यांची भावना आहे.

मागच्या आठवड्यात लस वितरणाच्या आकडेवारीवरुनही हे दिसून आले होते. लोकसंख्येच्या तुलनेत महाराष्ट्राला लस पुरवठा झाला पाहिजे. पण अन्य राज्यांची लोकसंख्या कमी असूनही आणि तिथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्राइतका नसतानाही अन्य राज्यांना महाराष्ट्राइतक्याच लसी दिल्या जात असल्याचे समोर आले होते. आता रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनच्या बाबतीतही तेच दिसून आले आहे.

महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन, रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन महाराष्ट्राला मिळू नयेत, यासाठी कंपन्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप केला.

"महाराष्ट्राने रेमडेसिव्हीर बनवणाऱ्या १६ निर्यातदार कंपन्यांकडे रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनची मागणी केली. त्यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राला रेमडेसिव्हीरचा पुरवठा करु नये, अशी केंद्र सरकारने ताकीद दिल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राला रेमडेसिव्हीरचा पुरवठा केला, तर परवाना रद्द करण्याची धमकी या कंपन्यांना देण्यात आली आहे. हे खूप दु:खद आणि धक्कादायक आहे" असा आरोप आज नवाब मलिक यांनी केला.

अजून काय म्हणाले नवाब मलिक

"महाराष्ट्राला आज १४०० किलोलिटर ऑक्सिजनची गरज आहे. १२५० मेट्रीक टन ऑक्सिजनचे उत्पादन करण्याची महाराष्ट्राची क्षमता आहे. खासगी कंपन्याही महाराष्ट्राला सहकार्य करण्यास तयार आहेत, असे असताना केंद्र सरकारने स्टील प्लांटची उत्पादन क्षमता कमी करुन, ऑक्सिजन निर्मितीवर भर दिला पाहिजे" असे नवाब मलिक म्हणाले. "आम्हाला भिलाईमधून ऑक्सजिन साठा उचलण्याची परवानगी दिली आहे. पण भिलाई प्लाटंला महाराष्ट्राला ऑक्सिजन देऊ नका असे सांगण्यात आले आहे" असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे.

"मुख्यमंत्री सकाळपासून पंतप्रधानांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण संपर्क होऊ शकलेला नाही. देशात स्मशाभूमीत रांगा लागल्या आहेत. ऑक्सिजन नसल्यामुळे हॉस्पिटल्सची धावपळ सुरु आहे. मंबईत ऑक्सिजन कमी असल्यामुळे रुग्णांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवावे लागत आहे. विरोधकांचं राज्य ज्या ठिकाणी आहे, त्यांना हैराण करण्याचा मोदी सरकारचा इरादा आहे?" असा सवाल नवाब मलिक यांनी विचारला.