मुंबई : समाज माध्यमांवर पोस्ट केल्या जाणाऱ्या बलात्कार व संबंधित वृत्तांमध्ये पीडित महिलांची नावे आणि ओळख न देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्याची अत्यंत आवश्‍यकता असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. फेसबुक, ट्विटर आणि गुगलवरील अशा प्रकारचा मजकूर हटवण्याचीही आवश्‍यकता आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मोठी बातमी भाजपाला मोठं खिंडार पाडण्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा मेगाप्लान..

सामाजिक कार्यकर्ते प्रियांका देवरे आणि नोएल कुरीकोस यांनी केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर गुरुवारी न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कायद्यानुसार बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारपीडित व्यक्तीची ओळख न देणे त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बंधनकारक आहे. या निर्देशांची पूर्तता राज्य आणि केंद्र सरकारने करायला हवी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. भारतीय दंड विधानातील कलम क्र. 228 नुसार पीडितेची ओळख उघड केल्यास गुन्हा दाखल होऊन कारवाई होऊ शकते.

हे वाचलेय का... कोरोना व्हायरसमुळे बिअरप्रेमी बुचकळ्यात, नेटकऱ्यांचं झालं मेजर कन्फ्युजन..

हैदराबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या बलात्कार व हत्येच्या गुन्ह्यातील बळी महिलेचे नाव समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. तिचे छायाचित्रही व्हायरल झाले होते, असे याचिकादाराच्या वतीने ऍड्‌. माधवी तवनंडी यांनी सांगितले. याबाबत कठोर निर्देश देण्याची आवश्‍यकता आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. केंद्र सरकारसह संबंधित समाज माध्यमांच्या कंपन्यांना नोटिसा देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 26 फेब्रुवारीला होईल.

Confidentiality is required for abused women