मुंबई : राज्यातील राज्य ग्राहक न्यायालयात (consumer court) नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सदस्यांना किमान वीस वर्षे आणि जिल्हा ग्राहक न्यायालयातील सदस्यांना (District members) किमान पंधरा वर्षे अनुभव असायला हवा, ही केंद्र सरकारने (central government) निर्धारित केलेली नियमावली मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) रद्दबातल केली आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) दिलेल्या निर्देशानुसार नव्याने नियम तयार करावे, असे महत्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या नवीन नियमानुसार राज्यातील संबंधित निवड समितीला स्वतःच्या कार्यपध्दतीनुसार गुणवत्तेच्या निकषांवर नाव सुचविण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र ही तरतूदही उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली. राज्य ग्राहक आयोग आणि जिल्हा ग्राहक आयोगातील सदस्य नियुक्तीबाबत संबंधित नियम होते. सरकारच्या या नियमांना एड डॉ महेंद्र लिमये आणि एड विजयकुमार दिघे यांनी एड उदय वारुंजीकर आणि एड तुषार मांडलेकर यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. यावर न्या सुनील शुक्रे आणि न्या अनील किलोर यांच्या पुढे नुकतीच सुनावणी झाली.

नव्या नियमांमुळे जे वकिल दहा ते वीस वर्षे वकिली करत आहेत त्यांना राज्य ग्राहक आयोगातून आणि जे दहा ते पंधरा वर्षे वकिली करत आहेत त्यांना जिल्हा ग्राहक आयोगातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ सरकारी नोकरी करणाऱ्यांंना यामध्ये वरचढ स्थान मिळत असून जे वकिल या पदासाठी पात्र आहेत त्यांना डावलले जात आहे, असा युक्तिवाद याचिकादारांकडून करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णायानुसार या सदस्य नियुक्ती व्हायला हवे अन्यथा न्यायालयाच्या निर्णयाला छेद जाऊ शकतो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित नियम रद्दबातल ठरविले आहे.