मुंबई : दोन महिन्यांच्या विलंबानंतर कोरोना मृतांच्या (corona patients death) नातेवाईकांना पन्नास हजार रुपये अनुदानाचा (Fifty thousand subsidy) शासन निर्णय (Government rule) म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. कारण यासाठीचा अर्ज कोठे व कसा करायचा याचा तपशीलच सरकारने दिला नाही. कोरोनामुळे आप्तस्वकीय (Relatives death) गमावलेल्यांच्या जखमेवर ठाकरे सरकारकडून (mva Government) मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीका भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर (Atul bhatkhalkar) यांनी केली आहे.

ठाकरे सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे देशात सर्वाधिक मृत्यूंची संख्या महाराष्ट्रात होती. तसेच कोरोना काळात सरकारने मृतांच्या वारसांना तात्काळ आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. तरीही ठाकरे सरकारने मृतांच्या नातलगांना थेट मदत न करता, मदतीच्या नावाखाली केवळ शासन निर्णय काढण्याचा सोपस्कार केल्याची टीकाही भातखळकर यांनी केली.

अर्ज कसा आणि कुठे करायचा, त्यासाठीचे पोर्टल कधी तयार होणार, त्याला किती दिवसांत मंजुरी मिळणार या संदर्भातील कोणतीही माहिती सरकारने दिलेली नाही. त्यामुळे कोणतीही पूर्वतयारी नसताना काढलेला हा शासन निर्णय म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. इतर राज्यांनी केव्हाच गरजूंना मदत दिली, आणि महाराष्ट्र सरकार मात्र आता जागे झाले, अशी टीकाही भातखळकर यांनी केली आहे.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सप्टेंबरमध्ये पत्र पाठवून सूचना केली. त्यावर तात्काळ कारवाई करत दिल्लीने एकतीस हजारांपैकी वीस हजार मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत दिली. गुजरात व मेघालय या राज्यांनी सुद्धा निम्म्यापेक्षा जास्त मृताच्या नातेवाईकांना मदत केली, असे भातखळकर यांनी दाखवून दिले आहे.

परंतु ठाकरे सरकारने संवेदनाशून्यता दाखवत दोन महिने उशिराने केवळ शासन निर्णय काढला. तसेच मदत देण्याची प्रक्रिया किचकट व वेळकाढू करण्याचा प्रकार ठाकरे सरकार करीत आहे. याच शासन निर्णयात मृतकांच्या जवळच्या नातेवाईकांना मदत देणार असल्याचे सांगून मृतकाच्या नातेवाईकांमध्ये वाद निर्माण करण्याचे षड्यंत्र ठाकरे सरकारने आखले आहे. हे अत्यंत संतापजनक असून सात दिवसांच्या आत अर्ज करण्यासाठीचे पोर्टल सुरु करावे, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे.