मुंबई : कोरोना प्रतिबंधकलसीचे (Corona vaccine dose) दोन डोस घेतल्यानंतर पुन्हा तिसरा डोस भविष्यात घेण्याची आवश्यकता आहे का असा प्रश्न आज मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai high court) राज्य सरकारला (Maharashtra government) केला. मागील नऊ दिवस लसीकरण बंद होते असा दावा (claim) याचिकादारांकडून करण्यात आला आहे. (Corona vaccine dose-Mumbai high court-Maharashtra government-claim-nss91)

मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत कोविन एपवर सुनावणी झाली. राज्यातील 12.23 कोटी नागरिकांपैकी 3.35 कोटीं नागरिकांनी कोविड -19 लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. तर 1.13 कोटी लोकांनी दोन्ही डोस पूर्ण केले असे राज्य सरकाराच्या वतीने सांगण्यात आले. केंद्राकडून होणारा लसींच्या पुरवठा अद्यापही अपुरा असल्याचेही राज्य सरकारने सांगितले.

राज्यात आतापर्यंत 20 लाख नागरिकांनी लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण व्हायला हवे होते. मात्र, दिवसाला केवळ पाच ते सात लाख लसींचा पुरवठा होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून खंडपीठाला सांगण्यात आले. कोविन पोर्टलवर लोकांना नोंदणी करण्यात अडचणी येत असून पोर्टलवर योग्य ती माहिती दिली जात नाही, असे अँड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर आतापर्यंत 42 टक्के नागरिकांना पहिला तर 15 टक्के नागरिकांना दोन डोस दिले असा दावा सरकार कडून करण्यात आला. मात्र डैशबोर्ड वर वेगळे आकडे असून मागील नऊ दिवस लसच नव्हती असे याचिकादाराकडून सांगण्यात आले.

ही लस किती प्रमाणात आणि कशा प्रकारे राज्यभरात वितरित कऱण्यात येते, याचा तपशील आठवडाभरात दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार ला दिले आहेत. प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे केंद्राला निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी २३ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.