मुंबई : राज्यात कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या लक्षात घेता लसीकरणाची मोहीम जलद गतीने सुरु करण्यात आली आहे. सध्या पालिका रुग्णालयांमध्ये ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना कोरोनाची लस देण्यात येत आहे. यामध्येच आता केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयातच कोरोनाची लस देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकाराने वर्कप्लेसमध्ये कोरोना लसीकरण राबविण्याची नवीन मोहीम हाती घेतली आहे. याविषयी अधिसूचनादेखील जारी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सरकारी कार्यालयासोबतच खासगी कार्यालयातही हे लसीकरण केलं जाणार आहे.

११ एप्रिलपासून ही सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक ती तयारी करण्याच्या सूचना केंद्राने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत. मात्र, कार्यालयातील योग्य १०० लाभार्थींनाच लस दिली जाईल, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.  दरम्यान, कार्यालयानुसार सोसायट्यांमध्येही लसीकरण राबवावे अशी मागणी काही वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केली आहे.  

नियमानुसार,  ४५ पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना कोरोना लस दिली जाते आहे. त्यामुळे, याच निकषात बसणाऱ्या व्यक्तींना कोरोना लस मिळेल. ही लस फक्त संबंधित ऑफिसमधील कर्मचाऱ्यांनाच मिळेल. कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईकांसह ऑफिसबाहेरील इतर कुणालाही ही लस मिळणार नाही, असं केंद्राने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी जारी केलेल्या या सूचनेनुसार एकावेळी फक्त १०० लोकांचे लसीकरण केले जाईल.

१०० कर्मचारी योग्य लाभार्थी असलेल्या कार्यालयात हे लसीकरण सुरुवातीला होणार आहे. त्याचप्रमाणे छोट्या कंपन्यांमध्येही हे लसीकरण सुरू करण्याचा विचार केला जावा. मोठ्या रुग्णालयातील एक स्टाफ आणि एक डॉक्टर आणि एक कर्मचारी या कामासाठी देता येऊ शकतात. मात्र सरकारी आणि खासगी रुग्णालये एकत्र आल्यास कार्यालयातच लसीकरण करणे शक्य होईल. यासोबत सोसायट्यांमध्येही लसीकरण राबवण्याची परवानगी दिली जावी जेणेकरुन अधिकाधिक लसीकरणाचा टप्पा पार करता येईल, असं असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंटचे माजी अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद यांनी सांगितलं.